सधैं अख्तियारको नजर तल्लो कर्मचारीमाथि

खोज पत्रिका शनिबार, २०७७ अशोज १०, ०१ :४१ बजे

सरकारी जागीरे भन्दै दम्भ देखाउनेहरु बारम्बार कहिले अनियमिता त कहिले घुसखोरीको आरोपमा पक्राउ परिरहेका हुन्छन् थुनिइरहेका हुन्छन् । अझ बिशेषगरी जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, अदालत, मालपोत, नापी, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने जागिरदारहरु सरकारी अड्डाकै फन्दामा परिरहेका हुन्छन् । हुनत् यीनै सरकारी संयन्त्रहरुमा हुने भ्रष्टचार, अनियमिता छानविन गर्ने निकायकै रुपमा संबैधानिक ब्यवस्था भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको हो । अरुलाई अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने अख्तियार स्वयम चोखो भने छैन् ।

नेपालको कानुनी ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि ब्यक्तीले सार्वजनिक पद बहाल गरेपश्चात वा आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफनो सम्पत्ति बिवरण बुझाउनु पर्नेहुन्छ । चाहे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना प्रहरी, निजामति कर्मचारी, वकिल लगायत सरकारी सेवामा प्रबेश गरेका ब्यक्तीहरुले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्छ । तर, बिडम्बना अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने निकाय अख्तियार भने सम्पत्ति बिवरण नबुझाउने कर्मचारी खोज्दै कारवाही गरिरहेको छ ।

हुनपनि अज्ञानताबस् होस् या त नियतबस् नै सम्पत्ति बिवरण नबुझाउने १६ हजार ७ सय ४८ जना कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना सहित कारवाहीको निर्णय गरेको छ अख्तियारले । कारवाहीमा पर्नेहरुमा दुई हजार ५ सय ४ जना संघीय तहका निजामती कर्मचारी, ७ हजार ६ सय १३ शिक्षक, ४ हजार ५ सय ३४ स्थानीय तहका कर्मचारी, १ सय ११ जना नेपाल प्रहरी, प्रदेश तहका ५ सय ५४ जना कर्मचारी र १ हजार ४ सय ३२ अन्य कर्मचारीले जनही ५ हजार जरिवाना तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् । बर्षेपिच्छे फेरिने मन्त्रीहरुले सम्पत्ती विवरण नबुझाएका र बुझाएका विवरणहरु पनि झुटा सावित हुँदा समेत टुलुटुलु हेर्ने निकायले सामान्य कर्मचारीलाई सामान्य जरिवाना तोकि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई खासै हर्सको बिषय मान्न सकिदैन् ।

संसदका बिभिन्न समितिले अर्बो घोटाला गरिएको भनिएका वाइडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण,यति समुह, ओम्नी समुह लगायतलाई प्रक्रिया पुर्याई कानुनी दायरामा ल्याउन खुट्टा कमाउने अख्तियारले के सधैंभरी यसैगरी साना माछा मात्रै पक्रने हो त ? होइन भने राज्यलाई दोहन गरी रातारात मालामाल बनेकाहरुको सम्पत्ति विवरण खोजिनुपर्दैन ? ज्वाई जेठान, छोराछोरी नातागोता, आफन्तलाई टपक्क टिपी सरकारी ओहोदामा पुर्याउँदा, ती पुर्याइएका ब्यक्तीहरुको सम्पत्ति विवरण खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? होइन भने नेपाली उखान त रुए जस्तो गर म हाने जस्तो गर्छु भन्ने बाहेक यस्तो कारवाही प्रक्रियाले अरु केही देखाउदैन ।