काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर

सत्तारुढ नेकपाका उच्च नेताहरूबीच लामो समय चलेको शक्ति संघर्ष अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा आएर बल्झेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष यतिबेला आ–आफ्ना गुटका नेतालाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा छन । गुटका धेरै नेतालाई मन्त्री बनाउन अहिले मन्त्रालय फुटाउने वा नयाँ थप्नेसम्मको छलफलमा उनीहरू व्यस्त छन् । विगतमा पनि सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नो पद टिकाउन अनेक खेल खेलेका दृष्टान्त हाम्रा सामु छर्लङ्गै छन ।

सांसदलाई बैंकक घुमाएर होस् वा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर होस्, सत्तामा रहिरहने खेल खेल्नु नेपाली नेताका लागि नौलो भने होइन । अहिले पनि सत्तारुढ दलमा मन्त्री बन्न इच्छुकको लामै लाईन छ । उनीहरूको दबाबका कारण आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन दुवै अध्यक्ष मन्त्रालय फुटाएरै आफ्नालाई मन्त्री बनाउने तयारीमा छन् । अरु विज्ञले पनि मुलुक संघीयतामा गएको र काम गर्ने संस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा भएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् । केन्द्रको भूमिका अब केवल नीति–निर्माणमा हो । त्यसैले केन्द्रमा अब धेरै मन्त्रालय राख्नै पर्दैन । भएका मन्त्रालयलाई पनि साना र कामकाजी बनाउनु आवश्यक छ । कोरोना कहरका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दल नयाँ मन्त्रालय बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउन केन्द्रित भएको छ ।

नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्नासाथ करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिन्छ । कोरोना कहरका बेला मितब्ययी हुनुपर्नेमा अनाहकको खर्च गर्नुलाई बुद्धिमानीपूर्ण मानिने कुरै भएन । यो सरकारका लागि एक पैसाको पनि बढी महत्व राख्ने समय हो । पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक खर्च चुलिँदै गएकाले चालू खर्चलाई राजस्व धान्न नसक्ने अवस्था आइरहेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि त्यसै पनि खर्च बढिरहेको छ । त्यसमा कोरोना महामारीले सरकारको आम्दानी निकै कम भएको अवस्थामा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर खर्च धान्नु परेको बेला नेताहरूको व्यवस्थापनकै निम्ति मन्त्रालय फुटाएर फजुल खर्च बढाउनुु उचित हुदै होइन । संविधानले केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन पाउने सुविधा दिएको छ । अहिले सरकारले संविधानलाई देखाएर २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री नगराएको भन्न सक्छ । तर, नयाँ मन्त्रालयको औचित्य साबित गर्न भने सक्ने आधार भने देखिदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको साढे दुई महिना भईसकेको छ । आर्थिक वर्षको बीचमा आउने मन्त्रालयका लागि यो वर्ष कुनै विशेष कार्यक्रम हुने छैनन् । चोइटिएर आएको मन्त्रालयका केही कार्यक्रम लागू गर्न नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य हुने छैन । यो केवल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मात्र गरिएको हो, काम गर्न होइन भन्ने आम जनताले सजिलै बुझ्नेछन् । त्यसैले अहिले नेकपाले मन्त्रालय फुटाएर आफ्ना पकेटका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुको सट्टा भएकै मन्त्रालयहरुको सेवा प्रबाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ । सरकारले गर्ने खर्च भनेको जनताले तिरेको कर हो ।

मुलुकका कुल जनतामध्ये अझै ५५ लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारले जनताका पाइला पाइलाबाट उठाएको कर उनीहरूकै भलाइका लागि खर्च गर्नुपर्छ, राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न त्यसको दुरुपयोग गर्ने होइन । मुलुक संघीयतामा जानुअघि पनि २० देखि ३० मन्त्रालय मात्र थिए । अहिले केन्द्रमा २२ र सबै प्रदेशमा गरी ७१ वटा मन्त्रालय छन् । नगरपालिकाहरूको वित्तीय भार पनि साना मन्त्रालयभन्दा कम छैन । गाउँपालिकाको बजेट कम्तीमा पनि २० करोड रुपैयाँ छ । यही मुलुक हो, विगतमा १८ वटा मन्त्रालयले चलेकै थियो । विकासको गति र प्रशासनिक कामका लागि आम सर्वसाधारणको पहुँच अहिलेको भन्दा खासै कमी थिएन ।

मुलुकको कायापलट गर्ने आकांक्षा देखाएर अहिले गाउँ–गाउँमा सिंहदबार पुर्याइएको ढोल पिटिरहेको सरकारका लागि जनताका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ बनाउँछ भने आम जनतामाझ त्यसको उद्देश्य र औचित्य साबित गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारले निस्वार्थ रूपमा कामै गर्न खोजेको हो भने अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक विकास मन्त्रालयहरूको अनुगमन, समन्वयन, निर्देशन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार भएको एउटा संस्थाको हो। अहिले विकास मन्त्रालयलाई लगाम लगाउने एउटा छुट्टै बलियो संयन्त्रको खाँचो छ। विकास प्राधिकरण वा अन्य केही नाम दिएर एउटा संस्था गठन गरी सबै विकास मन्त्रालयको कडा रूपमा अनुगमन गर्न सक्ने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै काम गरेर देखाउन सकिन्छ ।

गएको निर्वाचनमा नेकपालाई जनताले सुविधाजनक बहुमत दिएको काम गरेर देखाउन हो । जथाभावी मन्त्रालय फुटाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न होइन । सुविधाजनक बहुमत पाएर पनि नेकपाले अहिले आम जनताको आकांक्षा अनुसार सामान्य रूपमा पनि काम गर्न सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका र कोरोना महामारीमा अकर्मण्यताको नमुना बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

आम जनताले खुलेर प्रशंसा गर्ने गरी कुनै एक मन्त्रीले काम गर्न सकेका छैनन । यस्तो बेला नेताहरूको स्वार्थमा औचित्यविहीन मन्त्रालय टुक्र्याएर नयाँ–नयाँ मन्त्री बनाउने खेल रचियो भने नेकपाको भविष्य माथि नै प्रश्नचिन्ह उब्जिरहेको छ । त्यसैले नेकपाका अध्यक्ष द्धय मिलेर केवल आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्रका रुपमा मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनलाई नलिई सवल, सक्षम र दक्षलाई मन्त्री बनाउन सके मात्रै परिणाम देख्न सकिएला ? होईन भने त जनताले पक्कै पनि भन्नेछन् जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…