फस्टाउदो स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार,बढ्दो मेयर र अध्यक्षको मनपरी खर्च

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट र त्यसको खर्च सम्बन्धित अध्यक्ष र मेयरको तजविजमा हुने भएकाले भ्रष्टाचार झन मौलाएको हो । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकाशंले वर्ष भरमा गरेको काम र त्यसमा भएको खर्चको विवरण केन्द्र पठाएका छैनन । आफुखुशी हुदै आएको स्थानीय निकायको बजेट खर्च विकास निमार्णको नाममा विनियोजित गरेको भएपनि सो अनेत्र खर्च भएको पाईएको छ । यसरी अहिले कुनैपनि विवरण नपठाउनेमा १५ स्थानीय तह रहेका छन् । ती स्थानीय तहले आम्दानी र खर्चको विवरण दिन अटेर गर्दै आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सबनेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लीकेसन) मा स्थानीय तहको आम्दानी र खर्चको विवरण दाखिल गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार २०७५/७६ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीमा २०७६÷७७ देखि सबै स्थानीय निकाय सहभागी भइ आम्दानी र खर्च विवरण यस प्रणालीमा दाखिला गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा ७ सय ३४ स्थानीय तहले अनलाइन विवरण दाखिला गरेका थिए । बाँकीले एकमुष्ट दाखिला गरेको भएपनि १५ वटा निकायले भने अहिले सम्म विवरण पठाएको रेकर्ड भेटिएको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक वर्ष पुस महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारको सञ्चित कोषको विवरण संघीय सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको विवरण पेश गरी सकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७५३ स्थानीय सरकारहरूले कुल ४ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६८ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ । प्रत्येक खर्च विवरण कुन क्षेत्र, कुन कार्यक्रम, खर्चको परिमाण र लाभग्राहीको समेत पहिचान गर्नु सकिने गरी सरकारी खर्च ‘ट्रयाक’ गर्ने यो प्रणालीमा विवरण दाखिल गराउन अटेर गर्ने बढीजसो स्थानीय तहले गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आम्दानी र खर्चको विवरण दाखिला गरेर पनि यस आर्थिक वर्षमा जवाफदेहीता प्रति अटेर गर्ने स्थानीय तहहरूमा प्रदेश २ का छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), नरहा गाउँपालिका (सिरहा), कमला नगरपालिका (धनुषा), धनौजी गाउँपालिका (धनुषा), मलंगवा नगरपालिका (सर्लाही), हरिपुर्वा नगरपालिका (सर्लाही), कटहरिया नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), राजदेवी नगरपालिका (रौतहट) छन् । त्यस्तै, अन्य स्थानीय तहमा मोलुङ गाउँपालिका (ओखलढुंगा), आमाछोदिङमो गाउँपालिका (रसुवा), सूर्यगढी गाउँपालिका (नुवाकोट) बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तह रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका अदानचुली गाउँपालिका (हुम्ला), महावै गाउँपालिका (कालीकोट) र बुढीगंगा नगरपालिका (बाजुरा) रहेका छन् ।

एकातर्फ गएको बजेट पारदर्शि नै नगरि बसेको स्थानीय निकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट नै पास नगरि खर्च गरि रहेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरी खर्च गरिरहेको पाइएको छ । स्थानीयले तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको १० असारसम्म बजेट पास गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन । अहिलेसम्म बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक÷एक, प्रदेश २ का ८ र कर्णाली प्रदेशका २ वटा निकाय रहेका छन् । गत वर्ष ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका स्थानीय तहहरूले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, समाचार
ट्याग : #सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार स्थानीय तहमा, #स्थानीय तह

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…