प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष विपक्षमा नेताहरु,कुन नेता कुन धारमा 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशका राजनैतिक शक्तिहरु दुई खेमामा उभिएका छन् । नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपा, राप्रपा लगायतका दलहरु एकमत हुन सकेनन् । जसले गर्दा ति दलका नेताहरु फरक फरक धारमा उभिएका छन् । नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको संसदीय दल  केन्द्रिय कमिटीको वैठक छलेर एकाएक संसद विघटन गर्दा संविधानको उल्लंघन भएको देश प्रतिगमनमा जान लागेकोे र प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी तानाशाल वन्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

देशले यतिखेर मध्यावधि चुनाव आर्थीक रुपले धान्न नसक्ने र जनचाहना पनि त्यो नभएको प्रचण्ड नेपाल पक्षको भनाई छ । वर्तमान संसदवाटै वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेकोले संसद पुनस्र्थापना गरीनु पर्ने माग सहित प्रचण्ड नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेको छ । आन्दोलन पनि गरिरहेको छ । अर्कोतिर संसद विघटनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि विभाजित छ । सभापति शेरवहादुर देउवा पक्षले कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भएको वेलामा चुनाव भए राजनैतिक लाभ हुने सोचाइ राखेर विघटनको चर्को विरोध गरेको छैन ।

संसद विघटन सम्विधानको उल्लंघन र प्रतिगमनकारी कदम भएपनि ताजा जनादेश देखि डराउन नहुने सभापति देउवाको भनाई छ । नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको विरुद्व सवै जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रदर्शन गरेपनि अन्य दलहरुसंग अस्वीकार गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने प्रतिगमनकारी विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्न नहुने र त्यस्मका लागि अदालतलाई नैतिक दवाव दिन पनि एक्लै सशक्त आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने पक्षमा छ । हालसम्मको कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन सांकेतिक खालको मात्रै छ । जनता समाजवादी दलले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । यो दलले चरणबद्ध रुपमा संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । तर यो दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई संसद विघटनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नरम देखिएका छन् ।

उता राप्रपाले संस्थागत रुपमा संसद विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र गलत भनेको छ । तर अध्यक्ष कमल थापाले चुनावको खुलेर स्वागत गरिरहँदा अरु दुई अध्यक्षहरु पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनी भने थापाको धारणासँग सहमत हुन सकेका छैनन् । राणा र लोहोनीर्ले प्रधानमन्त्रीको कदमको आलोचना गरिरहेका छन् । नेमकिपाले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको समर्थन गरेको छ । यसरी दलहरुवीच संसद विघटनको विषयमा फरक फरक मत र आन्तरिक विवाद चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादका विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन ।

नेकपा विभाजित भएपनि आधिकरीक नेकपा कुन हुने र सुर्य चिनह कुन पक्षले पाउने भन्ने अन्योल छ । सर्वोच्च अदालतले यही फगुन १० देखि १२ भित्र संसद विघटनको विषयमा स्पष्ट फैसला गरेपछि मात्रै देशमा चुनाव हुन्छकि संसद पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने अन्योल कायम रहने देखिन्छ ।