प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको अर्को सुनुवाइ जेठ २३ गते, न्यायाधीश कार्की र भट्टराई इजलासबाट बाहिरिए

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ जेष्ठ १९, ०२ :३० बजे

काठमाडौं । सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ का सबै उपधारा प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा चाहारेर अनौठो ‘कीर्तिमानी’ रचेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्याख्या समेत आफैंले गरेर धारा ७६ (४) को तगारो समेत पन्छाए । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उपधारा तीन अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपाधारा ५ को अभ्यास समेत आफै गरेर दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भने देशको राजनीति दुई धारमा ध्रुबिकरण भएको छ ।

दल तथा संसदबाटै निकास खोज्नुपर्ने राजनीतिक किचलो यतिबेला रिटका रुपमा अदालतमा पुग्दा सबैको ध्यान सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासतर्फ केन्द्रित भएको छ । संसद विघटनसँग सम्बन्धी रिटहरुको सुनुवाइका लागि गठन भएको इजलासमा राखिएका न्यायाधिशमाथी समेत प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा. आनन्द मोहन भट्टराई तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास पुर्नगठन भएर जेठ २३ गतेबाट पुनः सुनुवाई हुने भएको छ ।

संसद पुनस्थापनासहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ताहरुले नेकपा एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको निस्सा नदिने तेजबहादुर केसीबाट निष्पक्ष सुनुवाइ हुन नसक्ने दाबी गर्दै इजलास छाड्न यसअघिका सुनुवाईबाट दबाब दिएपनि न्यायाधीश द्धयले विगतको फैशला र अहिलेको संसद विघटनसँग साइनो नहुने भन्दै इजलास छाड्न इन्कार गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईले फरक मत राख्दै इजलास छाडे । कार्की र भट्राईले न्यायाधीश अविश्वासिला भए न्याय विश्वासिलो हुन सक्दैन, संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विवादकै उपउत्पादन हो भन्दै संबैधानिक इजलास छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश जवरा इजलास पुनर्गठन गर्न बाध्य भएका छन् ।

अब प्रधानन्याधीश जवराले सर्वोच्च बार एशोसियसनका पदाधिकारीसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै वरिष्ठताका आधारमा संबैधानिक इजलास गठन हुने आशा गरिएको छ । वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनःगठन भएमा प्रधानन्यायधीश राणा र न्यायाधीहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रोलक्रममा पर्नेछन् । आफूमाथी प्रश्न उठेपछि अघिल्लोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमाथीको सुनुवाईमा सहभागि नभएका कार्की सहभागि नभएमा छैटौँ रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवसर पाउनेछन् ।

‘पिक एण्ड चुज’ नीति अनुसार यसअघिका संबैधानिक इजलास गठन गरेका राणाले बरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धित नियमावली संशोधन भने गर्नुपर्नेछ । नियमावली संशोधनपछि आफूखुसी छान्ने प्रचलनको अन्त्य र संवैधानिक इजलास गठनको विवाद सदाका लागि टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायाधीसमाथीको बिवाद तत्काललाई समाधान हुने देखिएपनि जेठ २३ गतेको इजलासमा पक्ष र बिपक्षमा कस्तो सुनुवाई होला र फैशला कहिले अनि कस्तो आउँला भन्ने चासो बाँकी नै छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #सरकार गठन, #सर्बोच्च अदालत