प्रतिनिधिसभा बिघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि संबैधानिक इजलासमा बहस, त्यो न्यायाधीश हुन्छ र हुन्न

खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ जेष्ठ २३, २३ :४६ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बिघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका लागि वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाई फेरि सुरु भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई तोकिएका छन । तर, सुनुवाईको सुरुवात मै सरकारी पक्षका वकिल र प्रधानन्यायधिस जबराबिच विवाद भएको थियो । सरकारी पक्षका वकिलले ११ जना न्यायाधीस बाहेक अन्य यायाधीस राखेर संबैधानिक इजलास गठन गर्न निवेदन नै दिएका थिए । इजलास सुरु हुने बित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, ज्ञानमणि न्यौपानेलगायतले निवेदन पेस गरेका थिए ।

खासगरी न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीको बिषयलाई लिएर उनिहरुले असन्तुष्टि जनाउदै निवेदन दिएका हुन । उनीहरुले निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन चेतावनी दिएका थिए । सोही बिषयलाई लिएर महानयायधिवक्ता रमेश बडालले दुई जना न्यायाधीसलाई संबैधानिक इजलासमा राख्न नहुने तर्क गरेका थिए । तर, जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले प्रश्न उठाएका दुई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजकुमार केसी बाहिर भए आफूहरु इजलासमा बस्ने राय दिएको जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा रहेका सवै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्न कसुर भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट अभिवक्ता राजाराम घिमिरेले अदालतका ११ जना न्यायाधीशले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै जिकिर गरेर पुरक निवेदन दिएपछि प्रधान न्यायाधीशले सो कुरा बताएका हुन् ।महान्यायाधिवक्ता बडालले जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले लेखेको रायमाथि पनि प्रश्न समेत उठाएका थिए ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान करिब–करिब ध्वस्त भएको भन्दै यसलाई न्यायपालिकाले बचाउनुपर्ने बताए । उनले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासन र पञ्चायतकालमा समेत न्यायालय नझुकेको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा करिब करिब ध्वस्त भएको संविधान न्यायालयले बचाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गर्दै भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायमा अवरोध गर्न नपाउने पनि स्पष्ट गरे ।

अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा विपक्षीले प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । श्रेष्ठले यसअघि आफूहरुले स्वार्थ बाझिएको कुरा मात्रै उठाएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायालयको फैसलामा विश्वास छैन भनेर राजनीतिक दबाब दिन नमिल्ने बताए । संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा सरकारी वकिलहरूले विरोध गरेपछि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले यो विषयमा अनावश्यक हठ नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रतिनिधिसभा बिघटन विरुद्ध, #संवैधानिक इजलास