किसानलाई सधैं मलको हाहाकार,सरकार भन्छ अव अभाव हुन्न

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ जेष्ठ ३१, १६ :३० बजे

काठमाडौं । धान रोप्ने समय नजिकिदैगर्दा कृषि मन्त्रालयले मलका लागि चिन्ता नगर्न किसानहरुलाई आग्रह गरेको छ । वर्षेनी रासयनिक मलको चरम अभाव खेपेका किसानलाई मन्त्रालयले मलको मौज्दातसँगै आयात समेत भइरहेको जानकारीसहित यो वर्ष समस्या नहुने जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ९० हजार मेट्रिक टन रासयनिक मल मौज्दात रहेको तथा चीन र बंगलादेशबाट ल्याइएको ६५ हजार मेट्रिक टन मल भारतको कोलकत्ता आइपुगेको छ । योमध्ये पनि बंगलादेशबाट साढे १९ हजार र चीनबाट ३० हजार मेट्रिक टन ल्याइएको छ । बंगलादेश सरकारसँग गत वर्ष नै सम्झौता भएर अहिलेसम्म नेपाल नआइसकेको १५ हजार मेट्रिक टन मल पनि चाँडै आउन लागेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । बाली लगाउने समयमा रासयनिक मलको अभावलाई मध्यनजर गर्दै यसपाली कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी समय अगावै लागि परेको मन्त्रालयका प्रवक्त डा। श्रीराम घिमिरे बताउनुहुन्छ । सरकार अहिले भने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर मल अभाव अन्त्यका लागि अघि बढेको छ ।

यता, रासयनिक मल विक्री वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भने किसानले मागे जति मल अझै उपलव्ध गराउनै नसकिने बताउँछ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रासयनिक मलको मौजाद धेरै भएपनि पर्याप्त हुन नसक्ने प्रवत्ता विष्णुप्रसाद पोख्रेलले बताउँछन् । अहिले नेपालका लागि वर्षैभरि चाहिने मल साढे सात लाख मेट्रिक टन भए पनि असार साउन र भदौमा लगाइने धान बालीका लागि मात्र युरिया मल १ लाख मेट्रिक टन आवश्य पर्नेछ । यसैगरी, डीएपी मल ६० हजार मेट्रिक टन र पोटास लगभग वर्षभरि १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । यो वर्ष मौज्दात मलका कारण किसानले मल खोज्नैका लागि गत वर्षको जस्तो भौँतारिनु नपर्ने भएपनि थप आयात नभएमा पर्याप्त हुँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८ /०७९ को बजेटमा रासयनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानमा १२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आवका लागि सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, यो रकमले साढे चार लाख मेट्रिक टन रासयनिक मल किन्न मात्र पुग्ने देखिएको छ । सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा समयमै किनेर पर्याप्त मल ल्याउन र किसानलाई वितरण गर्न नसकिएको कृषि सामग्री लिमिटेड बताउँछ । साउनबाट पुनः मल भित्र्याउनका लागि कृषि सामग्री लिमिटेड विभिन्न देशसँग टेन्डरका लागि आह्वान गर्ने अन्तिम तयारीमा भने जुटेको छ । सरकारले वर्षेनी रासयनिक मलको अभाव खेप्नु पर्ने भएकाले गत चैतमा रासयनिक मल कारखाना बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्वेवारी दिएको छ ।

नेपालमा अहिले करिब १५ लाख हेक्टरमा खेती हुँदैआएको छ । सरकारले चालू आवमा ५६ लाख टन धान फलाएको छ र आगामी वर्षमा ५८ लाख टन धान फलाउने योजनामा कृषि मन्त्रालय रहेको छ । अहिले नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल वितरणको जिम्मेवारी पाएका छन् । वर्षेनी दोहोरिने मलको चरम अभावका कारण दुबै संस्थान र सरकार किसानबाट आलोचित बन्नुपरेको छ । यो वर्ष सरकारले भनेजस्तो अभाव हुँदैन वा विगत दोहोरिन्छ, केही समयको प्रतिक्षाले आफै देखाउनेछ ।