संबैधानिक इजलासमा तातो बहस, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मका राय

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ असार १२, ०० :४७ बजे

काठमाडौं । बुधवारबाट जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बिघटन संबैधानिक नभएको र राष्ट्रपतिको काम कारबाही गलत भएको जिकिर गरेका छन् । संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लागाउन सकिने समेत बताए । राष्ट्रपतिले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै आफनोे भट्टराईले दायित्व निर्वाह नगर्ने छुट हुँदैन भनेर तर्क गरे । भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम कारवाही न्यायिक निरुपणको विषयमा पर्दैन भनेर संविधानले नभनेको प्रस्ट पारेका थिए । संविधान बनाउँदा आफैले प्रतिवद्धताका साथ गरेको हस्ताक्षर बिर्सेर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक इजलासलाई जवाफ पठाएको आरोप उनको छ ।

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?’ भनेर प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले संसद्मा विश्वासको मत माग्न जानुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्ने लागे राजीनामा दिनुपर्ने समेत तर्क गरेका थिए । पोखरेललाई त्यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले विश्वासको मत लिने कुरा अनिवार्य हो कि होइन भनेर प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने जिकिर गरेका थिए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधार सहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्मा पठाउनुपर्ने तर्क गरे । शेरबहादुर देउवाले आधार सहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ थियो ।

त्यस्तै अधिवक्ता सुनील पोखरेलले अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको दावी पेश गरे । सरकार गठनका लागि दावी गर्नुअघि राष्ट्रपतिकोमा आधार पेस हुन सक्छ तर त्यो आधार जाँच्ने ठाउँ भनेको संसद् नै रहेको उनको भनाई थियो । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ती प्रधानले संबिधानको धार ७६(५) को प्रधानमन्त्रिले मात्र संसद बिघटन गर्न पाउने भएकाले त्यो प्रकृया नै गलत भएको तर्क गरे ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै प्रधानले धारा ७६ (५) अनुसार केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा जसरी जानुभयो, दुवैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व र असंवैधानिक भएको दावी गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संंवैधानिक इजलासमा शुक्रबारको बहस सकिएसँगै रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीलाई छुट्याएको समय अब २ घण्टा ३५ मिनेट बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएर इजलास स्थगित गरेका थिए । रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आइतबार सकिने छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #संबैधानिक इजलास