आन्दोलनको तयारीमा रहेका बिपक्षी गठबन्धनलाई अदालतकै भर

काठमाडौं । आफैले गरेको संसद विघटन र आफ्नै निर्णय एवंम नियुक्तिका कारण संबैधानिक र नैतिक संकटमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली कसिलो बन्दैगरेको विपक्षी गठबन्धनका कारण थप राजनीतिक संकटमा फस्नुभएको छ । आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता नेपालले समेत विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने बताउँदैगर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको इजलास गठन र बहसले समेत थप दबाब सिर्जना गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिसमक्ष संविधानको धारा ७५(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेपनि संसदको विश्वास पाउन नसकेको स्विकारसहित प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमती दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत दाबी पेश गरेको कारण देखाउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबीलाई अस्वीकृत गरिदिएपछि सुरु भएको राजनीतिक किचलो अहिलेसम्म मथ्थर बनेको छैन ।

जेठ ८ गते दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै कसिलो बनेको विपक्षी गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संबैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा कमजोर बन्नुभएको छ । कोरोना महामारिका कारण सडक संघर्षमा उत्रिन नसकेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु पछिल्लो समय राष्ट्रपतिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दलीय कार्यकर्ता भएर राष्ट्रपति भण्डारी काम गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी संसद्को कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कर्तव्यबाट बिमुख बनेको आरोप लगाउने विपक्षी गठबन्धन अब अदालतबाट संविधानको व्याख्या मात्र नभई रक्षा गर्ने विश्वासमा छ ।

जेठ ८ गतेको प्रतिबद्धता र विज्ञप्तीबाजी अनुसार राजनीतिक रुपमा खासै प्रतिवादमा उत्रन नसकेपनि विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक असंबैधानिक कदम विरुद्ध सडक संघर्षमा समेत उत्रिने चेतावनी दिइरहेको छ । पुस ५ मा अर्थात पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नै विपक्षीहरुबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रयास भएपनि सफलता मिलेको थिएन । राष्ट्रको सकसपूर्ण समयमा देखिने खालको दलीय एकता यतिबेला भने मजबुद देखिएको छ । देशको राजनीतिक आवश्यकताले नै गठबन्धन बनेको दाबी गर्ने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथी प्रहार गर्ने ओली नसच्चिदासम्म एकअर्कालाई धोका नदिने दाबी गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारि र वर्षादको समय भएकाले चेतावनी दिएजस्तो सडकमा जनता उतार्ने विपक्षीको चाहाना भने तत्काल पुरा हुने देखिदैन । कसिलो भएको गठबन्धनको असन्तुष्टि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमका अतिरिक्त अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट, बजेटका व्यवस्था, कोभिड, चुरेमाथि सरकारको वक्रदृष्टिदेखि बाढी–पहिरो जस्ता विषयमा समेत केन्द्रीत बन्न थालेको छ । विपक्षी गठबन्धन अहिले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मोर्चामा सहभागी हुन चाहने व्यक्ति र राजनीतिक दललाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न आह्वान समेत गरिरहेको छ ।

संविधान रक्षाको लागि गठबन्धनले आन्दोलन गर्ने दाबी गरिरहँदा विश्लेषकहरु समेत यसलाई स्वभाविक मोर्चाबन्दी भनिरहेका छन् । अहिलेको विपक्षी गठबन्धन राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि देश र जनताका चाहाना भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ । अदालती फैशला र आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता नेपालसहितको समूहसमेत सहभागि भएको विपक्षी गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्री ओली संकटमा परिरहेको समयमा संबैधानिक इजलासमा बिचाराधिन रिटमाथीको फैशला कस्तो आउँछ यसले समेत राजनीतिलाई नयाँ कोर्ष दिनेछ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…