एमाले संकटः पछि हट्न नसक्ने ओली, अडान नत्याग्ने माधव–झलनाथ, यस्ता छन् सहमति हुन नसकेका मुख्य एजेण्डा

काठमाडौं । धेरैले आकलन गरेका थिए प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अव त पार्टी एकताका लागि जेठ २ मा फर्किन्छन् । सर्बोच्च अदालतको आदेश र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको माग अनुसार ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किएर पूरानै संगठनात्मक संरचनाले एमाले एक बनाउन ओली लाग्छन् । तर, उनीले २०७७ फागुन २८ भन्दापछि आनाकानी गर्दै माधव झलनाथ समूहलाई शुक्रबारको बैठकमा नजाने परिस्थिति बनाइदिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव–झलनाथ समूहलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै अनेक कार्ड फ्याकी रहेका छन् । तर, जुन कार्ड फ्याकेपनि माधव झलनाथ समूह सयमा ९९ पनि सहमत भएको छैन् । किनकि ओलीले लिएका हरेक निर्णय आफू अनुकुल नै भइदिदा एमालेको विवाद ७ महिनादेखि यथावत छ । जव आफू समस्यामा पर्न थालेको संकेत ओलीले पाउछन् तव माधव झलनाथ समूहलाई पार्टी एकढिक्का बनाउन आह्वान गर्ने रणनिति अपनाएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखिन्छ । जसलाई माधव झलनाथ समूहले चालबाजीको रुपमा बुझदै आएको छ ।

पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्बोच्च अदालतले सरकारका निर्णयमा जुन अशंकु लगाइरहेको छ । त्यसैको आधारमा ओलीले फेरि संसद पुर्नस्थापना हुन्छ कि भन्ने आकलन गरेको देखिन्छ । यदि संसद पुर्नस्थापना हुने भयो भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई रोक्न सकिने आधार अहिले नै खडा गर्न ओली माधव झलनाथ समूह फकाउन अर्को जुक्ती लगाए । त्यो हो महाधिबेशन आयोजक समिति भंग गर्ने र जेठ २ मा फर्किने निर्णय । तर, ओली जेठ २ भनेपनि २०७७ फागुन २८ को वरिपरि नै घुमेको देखिन्छ । अनि जेठ २ अघि एमालेको १० औं केन्द्रीय कमिटि बैठक मात्रै भएका थिए ।

अहिले नेताहरुलाई निमन्त्रणा गर्दा १३ औं बैठक भनिएको छ । विगतमा सरकारलाई साथ दिएका र माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका नेताहरुलाई वाइपास गर्न ओली चाहदैनन् । उनलाई माधव झलनाथ भन्दा प्यारो यतिबेला उनै नेता भएका कारण अन्तिम भनिएको महाधिबेशन आयोजक समितिबाटै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरे । यसलाई ओली समूहका नेता स्वभाविक ठान्छन् । रामबहादुर थापा बादल लगायतका चार पूर्व माओवादी नेताहरुलाई स्थायीको कमिटी सदस्य बनाउने आयोजक समितिले निर्णय गरेको छ ।

एमालेको यो संरचना ०७७ फागुन २८ मा बसेको ओली समूहको बैठकले बनाएको संरचना हो । नेपाल पक्षले २०७७ फागुन २८ का निर्णयहरु खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एमालेको २०७५ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटी २४१ सदस्यीय थियो । यदि ओलीले एमाले मिलाउन चाहेको भए, शीर्ष तहमा छलफल हुने थिए । कार्यदलबीच अनौपचारिक सहमति हुने थियो । कार्यदलले अनौपचारिक सहमति गरेको निर्णय औपचारिक कार्यदलमा वा वार्ता समितिमा छलफल भई टुंगो लाग्ने थिए । पहिला स्थायी कमिटि कि केन्द्रीय कमिटि बैठक त्यो टुंगो लगाउनुपर्ने थियो ।

बैठकका एजेण्डा के र अदालतको हस्ताक्षरबारे शीर्ष नेता अध्यक्ष ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितका नेताहरूबाट एकताको सन्देश दिने गरी सहमतिका बुदाँ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुने थिए । त्यस्तो केही भएको छैन । तर, जेठ २ मा फर्कियौं आउने आउन् नआउने छोडिदिउ भन्ने उद्देश्यबाट ओली प्रेरित भएको देखिन्छ ।
यी हुन सहमति नभएका मुख्य कारण
केन्द्रीय समिति २४१ सदस्यीय कि २०३ ?
अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बसेको स्थायी समिति बैठकले २ जेठ २०७५ अर्थात् एमालेकालीन केन्द्रीय समिति ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । र, त्यस क्रममा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले २४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सक्रिय हुने बताए । यसर्थ नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यभन्दा पनि नेकपा एकीकरणकालमा थप गरिएका सदस्यसम्मको संख्यामा ओली पक्षले अडान राखेको देखिन्छ । त्यसमा माधव नेपाल पक्ष सहमत छैन । उनीहरू सबैभन्दा पहिला २०३ सदस्यीय एमालेको केन्द्रीय समिति मात्रै मान्य हुने बताउँछन् ।
पहिला कुन बैठक स्थायी समिति कि केन्द्रीय समिति ?
एमाले विवाद मिलाउन अल्झाउने अर्को बिषय हो बैठक । माधव नेपाल पक्षको माग सांगठनिक संरचना २ जेठ २०७५ कालीन हो । तर, पहिला केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने माग होइन । अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिमा आफू बहुमतमा भएकाले पहिला केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय सुनाएका छन् । जसमा नेपाल पक्ष सहमत छैन । पहिला स्थायी समिति बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्नुपर्ने पक्षमा छ, नेपाल समूह । जसमा ओली सहमत देखिएका छैनन् ।
अदालतको हस्ताक्षर के गर्ने ? 
अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरू नेपाल पक्षले अदालतमा बुझाएको २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको अडानमा छन् । जबकि त्यो फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिदाबीमा छ, नेपाल खनाल पक्ष । त्यसैले त्यसमा तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले नेपाल पक्षको बुझाइचाहिँ ओलीले २ जेठमा फर्किने निर्णय पनि अदालती मुद्दा कमजोर बनाई विपक्षी गठबन्धन फुटाउने रणनीतिसँग जोडिएको ठान्छ । अहिले ओली अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भइहालेको अवस्थामा हस्ताक्षर गरेका सांसदमध्ये केहीलाई तान्न सके कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…