निशुल्क औषधि वितरणमा आलटाल,७० प्रकारका औषधि निशुल्क दिने घोषणा कागजमै सिमित

खोज पत्रिका आइतवार, २०७८ कार्तिक २८, १४ :२३ बजे

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ७० प्रकारका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत् निःशुल्क वितरण गरेको दाबी गर्छ । यसका लागि बर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइन्छ । तर सरकारले घोषण गरेका ती ७० प्रकारका सबै औषधी पाउनु त परकै कुरा सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा सरकारी फर्मेसीहरुमा सामान्यभन्दा सामान्य औषधी समेत निशुल्क भेटिदैनन् । त्यही कारण विपन्न वर्गले समेत महंगो शुल्क तिरेर औषधी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौ उपत्यकाकै स्वास्थ्य संस्थामा समेत आम सर्बसाधारणलाई वितरण गर्न निःशुल्क औषधी छैन ।

स्वास्थ्य सेवाले सम्पन्न राजधाजी उपत्यका कै अवस्था यस्तो रहेको अवस्थामा बाहिरका जिल्लाहरुले झन् ठूलो पीडा व्यहोरिरहनु परेको छ । बाहिरी जिल्लामा समेत निम्म आय भएका जनताले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै निशुल्क घोषणा गरिएको औषधीलाई समेत महंगो मूल्यमा खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता छ । कपिलबस्तुस्थित सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अधिकांश विरामीले सरकारबाट निशुल्क पाउनुपर्ने औषधी समेत किन्नु परेको बाध्यता सुनाउने गरेका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा स्थानिय तहमा मात्रै १ अर्ब ४५ करोड र अन्य प्रदेशको लागि ३३ करोड बजेट निशुल्क औषधी वितरणका लागि छुट्टाइएको छ । निशुल्क औषधीमा यति ठूलो रकम खर्च हुने गरेको कागजी तथ्याङमा देखिए पनि नागरिकको पिरलो भने बेग्लै छ । आखिर यत्रो रकम कहाँ खर्च गर्छ त सरकारले ? कसले खाइरहेका छन्, अर्बौ रुपैयाँ बराबरको निशुल्क औषधी ? तर, उही पुरानो टेप रेकर्डर बजाए झैँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसको पनि तयारी जवाफ छ । मन्त्रालयको दाबीलाई मान्ने हो भने घोषणा भएका औषधी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था मार्फत निशुल्क प्रदान भइरहको छ ।

सरकारी नीति अनुसार देशैभरका २५ बेडसम्मको क्षमता भएका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा सरकारले सूचीकृत गरेको निशुल्क औषधी पाइन्छ । त्यसैगरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रवाट ५८ प्रकारका र स्वास्थ्य चौकीबाट ३५ प्रकारका औषधी निःशुल्क लिन सकिन्छ । केही स्थानमा निशुल्क औषधी वितरण हुन्छन् । तर, अधिकांश ती पनि गुणस्तरिय नभएको, म्याद गुज्रन लागेका हुने गरेको छ । यसको सोझो अर्थ निशुल्क औषधीको नाममा सक्ने जतिले अर्बौको ब्रम्हलुट गरि रहेका छन् । यस्ता अनियमितताको निगरानी गर्नु पर्ने अख्तियार लगायत अन्य निकायहरुको ध्यान अहिलेसम्म त्यता पुग्न सकेको छैन ।