सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन एमालेको गृहकार्य, राणाविरुद्धको महाअभियोगको भने प्रतिवाद गर्ने

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ फाल्गुन २, ०३ :२० बजे

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार भन्दै यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदले पेश गरेको महअभियोग प्रस्तावलाई लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमसेर राणाविरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । राणा निलम्बनमा परेका छन् । यो प्रक्रिया टुंगाउन अब ११ सदस्यीय संसदिय समिति बन्ने छ ।

समितिले काम सकेपछि मात्रै प्रस्ताव सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । यो प्रक्रियामा लामै समय लाग्ने छ । त्यो बेलासम्म राणाले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कुनै काम गर्न पाउने छैनन् । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ अर्थात् १ सय ८१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसका लागी अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग आवश्यकसांसद छैनन् ।सत्तारुढ दलसँगतीतो सम्बन्ध रहेको एमालेको सहयोग बीनाप्रधानन्यायधीशविरुद्धको प्रस्तावपारित हुन सक्दैन ।

अहिले एमाले भने राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउने कुराको विपक्षमा छ । एमालेले सरकार र प्रतिपक्षबीच संवादको सकारात्मक पहल सुरु हुँदा प्रधानन्याधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर मुडभेडको अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ । यही कारण स्थानीय चुनाव नगराउने षड्यन्त्र सुरु भएको बताउने एमालेले महाभियोगमा साथ दिने कुरामा बलियो आधार देखिँदैन ।

उता एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पारित नहुने महाभियोग स्थानीय निर्वाचनलाई भाँड्ने नियतले दर्ता भएको आरोप समेत लगाएका छन् । पछिल्लो समय एमालेले प्रधानन्यायधीश राणा प्रति सहानूभूति देखाउँदै उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भए परमादेश जारी गर्ने अन्य चार जना न्यायाधीस माथि पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ राणाविरुद्ध महाभियागको प्रस्ताव राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन रचिएको षडयन्त्र भएको दाबी गर्छन् । साथै उनले स्थानिय तहको निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्रलाई एमालेको साथ नरहने प्रतिक्रिया दिएका छन ।

सत्तारुढ दलहरु परमादेश जारी गर्ने अन्यचार जना न्यायाधीसविरुद्ध पनि महाभियोग लगाउन तयार भएको खण्डमा मात्रै एमालेले यो विषयमा छलफल गर्ने उनले बताए । यतिमात्रै नभएर उनले अब एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने खुलासा समेत गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग र थप चार जना न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाउने विषयमा छलफल गर्न तथा यो विषयमा प्रष्ट धारणा बनाउन एमालेले सचिवालय बैठक र संसदिय दलको बैठक बोलाएको छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच केही शान्त हुन थालेको राजनीति द्धन्दलाई महाभियोगले फेरि तताउने पक्का छ । जसले गर्दा मुलुक फेरि एक पटक राजनीतिक संकटमा फस्ने देखिन्छ ।