महिलालाई पद दिन पुरुषको कञ्जुस्याई, स्थानीय तहका महिला उपप्रमुखमा सिमित, संविधानको गलत ब्याख्या

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ फाल्गुन २४, २० :१९ बजे

काठमाडौं । राजनीतिक परिवर्तनहरुपछि महिला हक अधिकारका बिषय जोडतोडले उठे । महिला सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमै प्रष्ट ब्यवस्था गरियो । स्थानीय सरकार देखि राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा महिलाको प्रतिनिधित्वको प्रष्ट ब्यवस्था भयो। तर त्यस्तो प्रबन्धमा दलहरुले प्राय दोस्रो अर्थात उप भन्ने पदमा मात्र महिलालाई सिमित गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो ।

कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय तह चुनाव आयो कि उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटा छुट्याए जस्तै मान्न थालेका छन् । तर एउटै संगठन वा एउटै कमिटीमा एकै हैसियतमा रहेका पुरुषले पालिका प्रमुखको दावी गर्दा सोही हैसियतकी महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सिमित गर्ने प्रवृत्तिनै बन्यो । योग्यता, क्षमता, पार्टीमा लगाबका हिसाबले ती महिला पुरुष सहकर्मीभन्दा अब्बल भए पनि सुरुमै उपमा चुप लगाउन खोजिने गरेको देखिन्छ ।

अहिले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सयभन्दा बढी महिला उपप्रमुख छन् । जसमा १८ जना मात्रै महिला प्रमुख छन् । उपमेयरमध्ये कति महिलाले आउने चुनावमा प्रमुखको टिकट पाउलान् काठमाडौ महानगरपलिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की काठमाडौ महानगरको मेयरको दाबी गर्दै महिलालाई स्थान पाए जस्तोसुकै जिम्मेवारी समाल्न सक्ने दाबी गर्छिन । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अहिलेसम्म महलिाहरुले पाइआएका पद बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै दिइदै आएको बताउदै महिला नेतृत्वको लागि सशक्त भएर उत्रन आबश्यक रहेको धारणा राख्छिन् ।

जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपालमा महिलाको सहभागिता विश्वमै उदाहरणीय छ । तर महिलालाई उपमा चुप लगाउने वा वडा सदस्यमा सिमित गर्ने होइन नीतिगत र कार्यकारी भूमिका दिन आवश्यक भएको बताइन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश साह भने आफहुरुले यस बिषयमा प्रयास जारी राखेको बताउछन् ।

नेपाली कांग्रेशका केन्द्रिय सदस्य रमा कोइराला रेग्मी पार्टी भित्र यस बिषयमा गम्भिर छलफल आवश्यक रहेको बताउछिन् । जहाँ महिलाले पालिकाको नेतृत्व गरेका छन् ती पालिकाको ५ वर्षको निष्पक्ष समिक्षा पनि सबै दलले गर्न आवश्यक छ । मेयरमा महिलाको प्रतिनिधित्व जति बढी हुन्छ, त्यसले कार्यकारी तहमा महिला सहभागिता बढ्छ । कामको मूल्यांकन गरेर दलहरुले कार्यक्षमतामा अब्बल ठहरिएका उपप्रमुख महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार दिन कन्जुस्यार्इं नगर्ने कि ?