नागरिकता बिद्येयकमा दलीय स्वार्थ,नागरिकताको अभावमा लाखौ ब्यक्ती भौतारिदैं

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ जेष्ठ २५, १३ :३२ बजे

काठमाडौैं । दलहरुबीच सहमति नबन्दा नागरिकता बिधेयक संसदमा अलपत्र परेको छ । नेपाली युवाले विदेशी युवतिसंग विवाह गरेको अवस्थामा युवतिलाई तत्काल नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने लगायतका बिषयमा सहमति नबन्दा नागरिकता विधेयक संसदले पास गर्न सकेकोे छैन । जसका कारण धेरै नागरिक नागरिकता पाउनबाट बन्चित भएका छन् । नागरिकताको अभावले पासपोर्ट बनाउन तथा सरकारी काम गर्न तथा विदेश जान समेत प्रतिकुल असर परेको अवस्थामा सरकारले यो विधेयक संसदको वर्षे अधिवेशनमा नै पास गर्ने तयारी गरे्को छ ।

२०७५ साल साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुख्य विवाद यथावत राखेर २०७७ असार ७ गते पारित गरेको थियो । विधेयकमा अधिकाँश सदस्यले नेपाली केटासँग विवाह गरेकी युवतिलाई विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने प्रावधान सहित विधेयक समितिले पास गरेको थियो । विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अधि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख छ ।

परापुर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ उसका सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गरिदै आएको छ । नागरिकताको अभावमा लाखौ ब्यक्ती बन्चित भएको र उनीहरुले राज्यले दिने न्युनतम सुविधा समेत नपाएको हुदा संसदले पास गरेर नागरिकता समस्या हल गर्नु पर्ने राज्य ब्यावस्था समितिमा रहेर लामो समयदेखि यसवारे अध्ययन गरेका काँग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कडेल बताउछन । उनका अनुसार सरकारले नागरिकता विधेयक वर्षे अधिवेशनले पास गर्ने तयारी छ ।

नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी युवतिलाई सात वर्षपछाडी नागरिकता दिने प्रस्ताव गर्नुले पारिवारीक अवस्थामा समेत असरपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याएर विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने सांसदहरु वताउछन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत नागरिकता सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न विधेयक पास गर्नु को विकल्प नभएको वताएको छ ।

२०६३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा यस्तै ब्यावस्थावाट धेरै गेह्र नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । सरकारले समिति गठन गदै त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा त्रुटिपूर्ण नागरिकता वितरण गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर नागरिकता पाउनवाट बन्चित नेपाली बाहेक अन्य ले पाउने कुरामा राज्य सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।