एक बर्ष सत्ता बाहिर एमाले,महिनौ गरेको संसद अवरोध औचित्यहिन

काठमाडौं । सरकारको एक बर्ष धेरै हदसम्म निरासाजनक रह्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको एक बर्ष पनि आशाजनक रहेन । संसदमा एमालेको भुमिकालाई लिएर कतिपय एमाले नेताहरु परिस्थितिलाई दोष दिदै उम्किने प्रयासमा छन् भने कतिपय एमाले पनि आलोचित हुने अवस्था रहेको स्विकार गर्छन् । संसद सरकारभन्दा बढी प्रतिपक्षीका लागि हो तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरी ओली सरकारले गरेको संसद विघटन ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्नमै खेर फाल्यो ।
सार्वभौम संसद विघटन गर्नु ठिक थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिने कुरै भएन । उसले संसदीय गतिविधिमा भाग लिनबाट समेत आफ्ना सांसदहरुलाई बञ्चित गर्यो । प्रतिपक्षी विहिन संसदमा सरकारको मनोमानी चल्छ । जसलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक्ला सांसद प्रेम सुवालले मात्रै धान्न वा रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । एमालेको अवरोधबीच पनि सरकारले केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा ल्यायो तर पर्याप्त छलफल भने हुन पाएन । संसद प्रतिपक्षी विहिन अवस्थामा रह्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि परिस्थिति फेरिएको भन्दै एमालेले संसद अवरोधबाट पछि हट्ने निर्णय गर्यो ।अबरोध हटेपछि संसदमा एमाले सशक्त भुमिकामा देखा पर्यो । तर अहिले एमाले संसद अवरोध गर्नु र अवरोध हटाउनुको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने अवस्थामा भने छैन । बरु कतिपय एमाले नेताहरु नै पार्टीले महत्वपूर्ण नौमहिना त्यत्तिकै खेर फालेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गर्ने गर्दछन् ।
लामो समयको संसद अवरोधले एमालेलाई नराम्रो नगरेको तर्क कतिपय नेताहरुको रहे पनि कतिपय भने अवरोधले पार्टीलाई ठूलो क्षति पु¥याएको स्विकार गर्छन् । जस्तोसुकै परिस्थिति रहे पनि संसद अवरोधलाई पुष्टि गर्ने आधार पार्टीसँग नरहेको उनीहरुको बुझाई छ । तर्क आआफ्ना हुन सक्छन् । तर समग्रमा यो एक वर्षमा सरकार र प्रतिपक्षी दुबै पक्षको भुमिकाको समिक्षा गर्दा दुबैको कार्यकाल निरासाजन रह्यो ।
संसदमा प्रतिपक्षी दलको जुन किसिमको सशक्त भुमिकाको अपेक्षा गरिन्छ त्यो महत्वपूर्ण समय खेर फालेकाले पनि प्रतिपक्षी एमाले आफ्ना केही सामान्य हठको कारण संसदलाई प्रतिपक्षी विहिन अवस्थामा पुर्यायो । जुन संसदीय प्रणालीका लागि सुहाउँदो थिएन ।
क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #प्रमुख प्रतिपक्षी, #सरकारको एक बर्ष, #सार्वभौम संसद विघटन
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्