गुन बिर्सिएको भन्दै देउवा र प्रचण्डमाथि खनिए चोलेन्द्र शमशेर जवरा

काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा । कानुनको सर्बोच्च निकाय सर्बोच्च अदालतको न्याय सम्पादन र फैसला गर्ने कुर्सीमा बस्नुपर्ने जवरालाई विभिन्न आरोप लगाउदै महाअभियोग सिफारिस समितिले बुधबार कठघरामा उभ्यायो । महाभियोग सिफारिस समितिले जवरालाई बयानका लागि ११ बजे नै बोलाएको थियो । उनी ११ बजे नै सिंहदरबारमा पुगेका थिए । तर, समितिले उनीलाई झण्डै दुई घण्टापछि बयान लिन सुरु गर्यो

जवरालाई महाअभियोग सिफारिस समितिले ४३ वटा प्रश्न तयार गरी सोधिएको थियो । तर, जवराले उल्टै केही प्रश्न महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरुलाई नै फर्काएका थिए । बयानमा जबराले आफूविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भइसकेको बयान दिर्दै आफूलाई न्याय दिनका लागि समितिलाई आग्रह गरे । उनले संसद्को सम्मानका लागि नागरिकका हिसाबले आएको जानकारी गराए । प्रश्नकै जवाफमा जवराले अदालतमा गुटबन्दी हुनुको कारण आफूपछिका न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने महत्वाकांक्षा रहेको दाबी गरे ।

कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने र आफूमाथि महाभियोग लगाउने कार्य न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने खेल भएको जबराको तर्क थियो । प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्यो भनेर म कहाँ प्रस्ताव आएको थियो तर मैले त्यसलाई अश्वीकार गरेँ । मैले न्यायपालिका यसरी चल्दैन भनेर अश्वीकार गरेको हो । म विधि र पद्धतिबाट आएको हुँ, पार्टी र मिडियाको दबाबमा काम गर्दिनँ चोलेन्द्रले समितिले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिएका थिए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये आफूमाथि मात्रै महाअभियोग लगाइएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । जसलाई परमादेशले सरकारमा पठायो, उसैले आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो जवराले गरेका थिए ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्बन्धी परमादेशका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको आरोप पनि जवराले लगाए । महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबार जवाफ दिने क्रममा राणाले २०७८ असार २८ गते भएको फैसलाकोे पृष्ठभूमिमाथि नै गम्भीर प्रश्न गरे । जबराले आफूले गरेका फैसलामाथि प्रश्न उठ्नु कुनै अनौठो नभएको तर्क पनि महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका क्रममा गरेका छन । जवराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि आफ्नो स्वार्थ अनुसारको मुद्दा मात्रै हेर्ने गरेको आरोप लगाए ।

गत फागुन १ गते सत्ता पक्षका ९७ सांसदले राणामाथि २१ बुँदे आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रमाण माग गरेपछि समितिलाई नेपाल बार एशोसिएसनले मात्रै ३४ वटा प्रमाण बुझाएको थियो । विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १० ठाउँबाट प्रमाणहरू संकलन गरेको थियो ।

यस्ता छन चोलेन्द्रमाथि लगाइएका गम्भिर आरोप
१.न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भीर रूपले कुठाराघात गरेको ।

२. मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने र आफ्ना मानिस नियुक्त गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाँठ गरेको ।

३.न्यायपालिकामा देखिएको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्न नसकेको ।

४.संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विभिन्न मुद्दाहरूको समयमै सुनुवाइ वा निरुपण नगरी कार्यपालिकीय शक्तिलाई रिझाउने काम गरेको ।

५.सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानुनी ढंगले कैद घटाएको ।

६. विशेष अदालतमा महिनौंदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्डविपरीत अनियमितता गरेको ।

७.आफनो स्वार्थ सन्निहित मुद्दामा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाट घोषणा गरे पश्चात मुद्दाको लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको ।

८.कार्यपालिका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अनुचित, असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्क बढाइ पदीय गरिमा विपरीत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने काम गरेको ।

९.नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समेतको संलग्नतामा गठन भएको न्यायपालिकाको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको सम्बन्धनमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक देखिएको ।

१०.आफ्नै परिवारका कतिपय सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई विचौलियाको रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको ।

संसदमा छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता भएपछि राणाविरुद्धको १०७ दिने आन्दोलन बारले स्थगित गरेको थियो । साउन २२ गते संसदले छानबिनका लागि समितिमा पठाएको हो । समितिले भदौ १९ गतेभित्रै छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद बिघटन गरेपछि पुर्नस्थापना गर्दै सर्बोच्च अदालतबाटै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन फैसला गरेका चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई उनै सत्तारुढ दलका सांसदले महाअभियोग लगाएका थिए ।

सत्तारुढ दलका ९७ सांसदले दर्ता गराएको महाअभियोग पारित हुने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । किनकि नेकपा एमालेले अझै महाअभियोगबारे प्रष्ट धारणा बनाइसकेको छैन । महाअभियोग पारित गर्न एमालेको पनि साथ चाहिन्छ । समितिको प्रतिबेदन पेश भएपछि संसदले पारित गर्न सकेन भने चोलेन्द्र फेरि छोटो समयका लागि भएपनि सर्बोच्चको बागडोर सम्हाल्न पुग्नेछन् ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…