टुकुचा खोला खोज्दै मेयर बालेन, अभियानमा अवरोधको धम्की

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ अशोज ४, ०४ :२३ बजे

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियानमा लागेका मेयर बालेन साहलाई रोक्न अनेक प्रयास भइरहेका छन् । अन्डर ग्राउण्ड पार्किङ खोज्नेदेखि सुरु भएको अभियान नक्सा पास विना बनाइएका संरचनामा डोजर लगाउदै यतिबेला खोला मिचेर बनाइएका संरचना भत्काएर खोला नै खोज्ने अभियान चलिरहेको छ । केही दिनदेखि ५० बर्षदेखि गायव बनाइएको टुकुचा खोज्ने अभियान जारी छ । तर, टुकुचा खोज्ने अभियान रोक्न बिभिन्न निकायको दौडधुप चलिरहेको छ ।

बिभिन्न स्थानमा टुकुचा खोला डोजरले खनेर भेटाएपछि मेयर बालेन साहसँगै काठमाडौं महानगरको प्रशंशा भइरहेको बेला केही ब्यक्तीहरु भने खोला उत्खनन् गर्न नदिने डिजाइन बुनिरहेका छन् । टुकुचा नभत्काउन आदेश माग्दै केही कम्पनीका हाकिम नै अदालत पुगेका छन् । टुकुचा क्षेत्रको बहाव क्षेत्र पत्ता लगाउन महानगरपालिकाले विभिन्न संरचनामा डोजर चलाउन थालेपछि आत्तिएका केही घरधनीहरु उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । प्रेसिडेण्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिका तर्फबाट निर्देशक भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले घरहरु नभत्काउन भनेको छ । उच्च अदालतले दिएको यो आदेश हेरौं ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । अदालतले असोज ५ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । प्रक्रियाबमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिँदै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि टुकुचा खोला खोज्ने अभियान रोकिन्छ कि भन्ने सबैले चिन्ता गरेका थिए । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काइरहेको छ ।

अदालतको आदेश आएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र खोज्ने अभियान सोमबार पनि जारी रोखेको छ । काठमाडौं वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ७ मा रहेको जे नेक्स इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा, कित्ता नम्बर ३०२८ को उत्तारमान लामाको नाममा रहेको जग्गा र कित्ता नम्बर २०२९ को प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका नाममा रहेका जग्गामा बनेका संरचना भने मुद्धाको छिनोफानो नभएसम्म डोजर लगाइने छैन । कित्ता नम्बर ७ मा २०६८ सालको जेठ २० मा घरजग्गा नै खरिद गरी भोगचलन गरिआएको देखिएको तथा कित्ता नम्बर ३०३८ र ३०३९ को जग्गा निवेदकहरुले २०५३ सालमा खरिद गरी महानगरपालिकाबाट २०५४ साल वैशाख ११ मा भवन निर्माण इजाजतपत्र प्राप्त गरी घर निर्माण गरेको र कित्ता नम्बर ३०३८ को जग्गामा बनेको घर निर्माण सम्पन्न भई प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको भन्ने देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख भएका कारण महानगर डोजर लगाउनबाट पछि हटेको छ ।

महानगरपालिकाले आइतबार हात्तीसार–कमलादी क्षेत्रका केही जमिन उत्खनन् गरेर टुकुचाको बहाव क्षेत्र पहिल्याएको हो । हात्तीसारस्थित सिद्धार्थ बैंक र पुतलीसडकमा रहेको काठमाडौं प्लाजा छेउमा टुकुचा उत्खनन गरेर बहाव क्षेत्र पत्ता लगाएको थियो । साउन १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाएका संरचना हटाउनु भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । महानगरले उक्त सूचना जारी गरेको लामो समयसम्म पनि कसैले नहटाएपछि महानगर आफैं टुकुचाको खोजीमा जुटेको थियो । महानगरको डोजर पहिलो पटक खोलामाथि घर बनाएको भन्दै जय नेपाल हलको कम्पाउण्डमा पुगेपछि टुकुचा भेटिएको थियो ।

टुकुचा भूमिगत भएको क्षेत्रको सुरुवात विन्दु नारायणहिटी दरबारको दक्षिणतर्फको कम्पाउण्ड –जय नेपाल हल अगाडि) र अन्तिम विन्दु पुतलीसडकको काठमाडौं प्लाजाको छेउ हो । महानगरले टुकुचा भूमिगत भएको सुरुवाती बिन्दु र अन्तिम बिन्दु उत्खनन गरिसकेको छ । यस्तै बीचको दुई स्थानमा पनि खोला देखिने गरी उत्खनन गरेको छ । टुकुचा कहिले भूमिगत भयो भन्ने एकिन तथ्यांक अहिलेसम्म सरकारले भेटेको छैन । तर राणाकालीन समयमा भूमिगत गरेको देखिने टुकुचा खोला ईँटाबाट गुम्बज आकारको ढल बनाएर बगाइएको देखिन्छ ।

जति नै अवरोध आएपनि टुकुचाले गर्दा महानगरका १ नम्बर वडा, ४ नम्बर वडा र २ नम्बर वडामा वर्षेनी डुबानमा पर्ने हुँदा अभियान नरोकिने महानगरले जनाएको छ । तर, यो महानगर अर्थात मेयर बालेनको अभियान कसरी रोक्न सकिन्छ र सरकारी जग्गामा बनेका अनाधिकृत घर जोगाउन सकिन्छ भन्दै प्रेसिडेण्ट ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिका तर्फबाट निर्देशक भोला विक्रम थापा हात धुएरै लागिरहेका छन् ।
के छ कानुनी ब्यवस्था ?
मालपोत ऐन २०३४ अनुसार, ढल, इनार, बाटो, कुवा, पँधेरो, पानीघाट वा पोखरी र त्यसको डिलको सम्पूर्ण जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो । त्यस्तै, मालपोत ऐनमा नदी, खोलानाला, ताल, नहर, कुलो, बगर आदि सरकारी जग्गामा पर्छन । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु दण्डनीय अपराध हो । विभिन्न कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर कसैले यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको रहेछ भने पनि त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) मा भनिएको छ, कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले २०६५ मंसीर १ गते गरेको निर्णयमा टुकुचा, सामाखुशी र उपत्यकाबाट बग्ने अन्य खोलाको किनारबाट कम्तीमा चार मिटर ‘सेटब्याक’ छोडेर मात्रै नक्शा पास हुने उल्लेख छ । हनुमन्ते, बागमती, विष्णुमती, मनोहरा खोलाको हकमा भने २० मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान छ ।