बिशेष अदालत र अख्तियारबीच मनमुटाप, भ्रष्टाचार मुद्धामा अस्वभाबिक रुपमा सफाई दिएकोमा असन्तुष्टि

खोज पत्रिका बुधबार, २०७९ कार्तिक २३, ०२ :०९ बजे

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आँफूले दायर गरेका मुद्धाहरुमा बिशेष अदालतले अस्वभाबिक रुपमा सफाइ दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । अख्तियारले बिशेषको आदेश बिरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने दर उच्च रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । विशेष अदालतका फैसलाहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असन्तुष्टी जनाएको छ ।

आयोगले २०७९ साउनयता १ सय २४ वटा भ्रष्टाचार मुद्दाका फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । जब कि यो अवधिमा आयोगले करिव ४० वटामात्रै नयाँ मुद्दा दायर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियार आफैंले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने व्याख्या गरी आयोगको नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो । त्यही आधार देखाउँदै अरु प्रमाण भएका मुद्दा समेत धमाधम खारेज भएको भनी आयोगले पुनरावेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत नजीर, न्यायिक सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका मान्यता विपरित भएका फैसलाहरु बिरुद्ध पुरावेदन दिइएको आयोगले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारको सफलतादर दशककै कम थियो । रंगेहात मुद्दाका आधारमा अख्तियारले सफलता दर बढाउन पाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्यापछि रंगेहात समातिएका मुद्दा खारेज भएका छन् भने अख्तियारको सफलता दर समेत ३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पछिल्लो चार महिनामा अख्तियारले पुनरावेदन गरेका मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या २ सय ५१ छ । यस अवधिमा करिव १८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन नभएको र तीमध्ये अधिकांश मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारको भनाई छ ।

अख्तियारले १२४ वटा मुद्दामा करिव ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ विगो मागदाबी रहेको जनाएको छ । अख्तियारले पप्पुको पुल, मालपोतको नक्कली जग्गाधनी विवाद, रंगेहात, शसस्त्र प्रहरी लगायतका विवाद जोडिएका मुद्दा पुनरावेदन भएको जनाएको छ । सिक्टा सिंचाइ लगायतका अरु केह चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा भने फैसलाको पूर्णपाठ नआएको आयोगले जनाएको छ । कानूनतः फैसलाको पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र पुनरावेदनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।