Techie IT
  • ६ वैशाख २०८२, शनिबार
KhojPatrika

चोलेन्द्रलाई सर्बोच्च जाने बाटो बन्द, सर्बोच्चले भन्यो संसदका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई अबैधानिक करार गर्दै उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गौतमले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै चोलेन्द्र शमशेर राणा अव सर्बोच्च फर्किने अध्याय समाप्त भएको छ ।

एक दिनका लागि भएपनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्बोच्च नछिरी नछाड्ने चोलेन्द्र शमशेर राणाको जिद्धि र उनलाई जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि रोकिछाड्ने नेपाल बार एशोशिएशनको अडानबीच सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै सर्वोच्च छिर्ने चोलेन्द्रको अन्तिम प्रयासमा पनि पूर्णविराम लागेको छ । महाभियोगको सामना गरेका राणाको कार्यकाल सकिन एक हप्तामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा उनीमाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको पत्रले एक पटक फेरी तरंग पैदा गरेको थियो ।

उक्त पत्र सार्वजनिक भएकै दिन अर्थात बुधवार नै पत्र जारी गर्नुको पछाडिको वैधानिक आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्बोच्च अदालतले नै महासचिव गौतमलाई प्रश्न गरेको थियो । जसको स्पष्टिकरण पेश गर्ने तायरीमा सचिवालय लागेको छ । राणाको कार्यकाल एक हप्ताभन्दा पनि कम समय मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश आएको हो ।

महासचिवसँग यस्तो पत्र लेख्ने कानूनी आधार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । यो आदेशलाई धेरै कानून व्यवसायीले समर्थन गरे पनि कतिपयले न्याय निरुपणका हिसावले आदेश ठिक नभएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।सर्वोच्च बारका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य सहितका कानून व्यवसायीले दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्री बहादुर कार्की, शम्भु थापा, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे र टिकाराम भट्टराईंले बहस गरेका थिए । यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतभित्रको अस्थिरतको एक अध्याय समाप्त भएको कतिपयको विश्वास छ ।


क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #संघीय संसद सचिवालय, #सर्वोच्च अदालत

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्