२०४७ पछिका उच्च पदस्थ ब्यक्तीको होला त सम्पत्ति छानविन ? कि सस्तो लोकप्रियता मात्रै !

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ पुस २४, २० :१६ बजे

काठमाडौं । नयाँ सरकारले सरकार गठन भएको झन्डै दुई हप्ता पछी आफ्नो न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्दै २०४७ पछि उच्च ओहोदामा रहेका ब्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । निर्वाचनमा जानु अगाडि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उक्त घोषणा गरेको थियो । तर, यो घोषणा र योजना नौलो भने होइन ।

विभिन्न समयमा धेरैजसो राजनीतिक दलहरुले यो एजेण्डालाई अघि सारेपनि कार्यान्वयन गर्न भने गाह्रो छ । न्युनतम साझा कार्यक्रममा जनअपेक्षा अनुसारका एजेण्डा अगाडि सारेको संयुक्त सरकारले सबै भष्ट्रचारीको फाईल खोतल्न सक्ला त ? यो प्रश्न जटील बनाउने केही प्रकरणहरु, जसले यो सरकारको एजेन्डा फेल गराउन सक्छन ।
–वाइडबडी र न्यारोबडी विमान खरीदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता
–चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा अनियमितता
–तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको विवाद
–पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा जोडिएको अडियो टेप प्रकरण
–ओम्नी काण्ड
–लाउडा काण्ड
–गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण
–ललितानिवास जग्गा प्रकरण
यी र यस्ता घटना खोतल्दै जाने हो भने भष्ट्रचार र अख्तियार दुरुप्रयोगका घटना हजारौं छन् । यो सरकारले भनेजस्तो २०४७ पछीका उच्च ओहोदामा भएका ब्यक्तीको सम्पत्ती छानविन गर्न अझै कठिन् छ । हरेक नयाँ सरकार आउँदा सुशासन, पारदर्शिता, भष्ट्रचारको छानबिन प्रमुख योजना भित्र पर्छ । तर मुखले भष्ट्रचारीलाई कारबाही गर्ने दाबी गरेपनि सरकार र राजनीतिक दल कै नेताहरु एवम् सत्तामा पहुच बनाएका व्यक्तिहरु नै भष्ट्रचारको फोहोरमा मुछिएका छन् ।

सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भने सरह हरेक सरकारले ठूला प्रकृतिका भष्ट्रचारका मुद्धामा मुछिएकाहरुलाई वेवास्ता गर्दै जोगाएको छ । त्यसो त सरकारको मात्र नभई हरेक दलको चुनावी घोषणा पत्रमा भष्ट्रचार मुक्त राष्ट्र निर्माणका बिषयले प्राथमिकता पाउने गर्छन् । तर भष्ट्रचारका भएका, अनियमितता भएका ठुला मुद्दाहरु सधैं छाँया मै पर्ने गरेका छन ।

अहिले लामो रस्साकस्सीपछि निर्माण भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि भष्ट्रचार र अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धानको योजनालाई निकै जोडतोडका साथ उठाएको छ । घोषणापत्रमा छुट्टै आयोग बनाएर सम्पत्ती अनुसन्धान गर्ने जनाएको माओवादी अहिले सरकारमा गएपछी भने अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी अगाडि बढेको छ ।

भष्ट्रचारले गिजोलिएको राज्यसंयन्त्रमा भष्ट्रचारीहरुको अनुसन्धान होला र न्यायिक समाज निर्माण होला भन्ने आश जनमानसले मारिसकेका छन । अहिलेको साझा कार्यक्रम पनि कार्यन्वयनको तहमा नपुग्दा सम्म नयाँ अपेक्षा केही गर्न नसकिने भष्ट्रचार विरुद्धका अभियान्ताहरु बताउछन ।

उसो त सरकारले भष्ट्रचारीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्ररुपमा अनुसन्धान गर्न स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताउँछ । तर, तिनै निकाय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको भर्ती केन्द्र जस्तै बनेको अवस्थामा निस्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आशंका नै छ ।

यही कारण पनि भष्ट्रचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अन्तराष्ट्रिय सस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको अद्ययनमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुककै परेको छ । तर, सरकारको तर्फबाट भष्ट्रचार न्यूनिकरणका लागि योजना बनाउने बाहेक कुनै ठोस पहल हून सकेको छैन ।