सहकारी डुब्दा रमिते सहकारीका संघ/महासंघ, अभियान्ता मालामाल, बचतकर्ताको रुवावासी

काठमाडौं । बहुउद्देश्यीय हुन वा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी । यतिबेला गलत ठाउँमा गरिएको लगानी र तरलता अभावका कारण यस्ता धेरै सहकारी जोखिममा परेका छन् । कानुन बिपरित घरजग्गामा ओहिरिएको लगानीले जोखिम बढाएको छ नै उल्टै विश्वास डगमगायसँगै बचतकर्ताहरु आफ्नो निक्षप फिर्ताका लागि सहकारीमा लाईन लागिरहेका छन् । वरियन्टल, गुडविल, सिभिल, देउराली, लालिगुराँस, गौतमश्रीको ओरालो यात्रासँगै यतिबेला हजारौँ सहकारी समस्यातर्फ उन्मुख छन् । यी सहकारीमा रहेका लाखौँ बचतकर्ताहरुको अर्बौ बचत जोखिममा पर्दा साथ दिने कुनै निकाय भेटिएको छैन ।

बरु कानुनी छिद्र र कमजोर नियमनको फाईदा उठाउँदै सदस्य सहकारी संस्थाहरुको प्रवर्द्धन, बजारीकरण, हित र वृद्धि विकासको काममा विशेष भुमिका भुलेर विषयगत सहकारी संघहरु बैकिङ कारोबारमा रमाइरहेका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघदेखि जिल्ला संघहरु एउटै लयमा विनियममा बचत तथा ऋण कारोबारको स्वीकृती लिएको आधारमा अर्बाैको कारोबारमा मस्त छन् । बलियो नियमन बिना बैंक जसरी गरिएको यस्तो कारोबारले सर्वसाधारणको बचतमाथी झनै जोखिम थपिदिएको छ ।

सदस्य सहकारी संस्थाहरु एकपछी अर्को गर्दै ऋण उठाउन नसकेर बचत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । उनीहरुलाई आफ्नो विषयगत संघ वा सहकारी महासंघको बलियो साथ चाहिएको छ । निकासका निम्ति सहयोग खोजिदैछ । तर, यस्ता संघ र महासंघ बैक जस्तै आम्दानी र खर्चको हिसाब, त्यसबाट सिमित व्यक्तिलाई मिल्ने लाभको जोड घटाउमै रुमलिदा सहकारी अभियान थप बिवादित बनिरहेको छ ।

सहकारी ऐनको दफा २५ अन्तर्गत बुँदा (झ) मा माथिको बाहेक अन्य कार्यहरु विनियममा उल्लेख भए बमोजिम गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसै बुँदामा टेकेर अनुसूची १३ अन्तर्गत विनियममा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बुँदालाई घुसाएर नियामक निकायमार्फत विनियम स्वीकृती गराई सहकारीका संगठनमार्फत अर्बौको कारोबार भएको बारे हेर्ने कुनै नियमक निकाय नै छैन । प्रभावकारी र नियमित अनुगमन बिना भैरहेको यस्तो करोडदेखी अर्बौसम्मको आर्थिक कारोबारले भविष्यमा सहकारी क्षेत्रमै ठूलो वित्तिय अराजकता निम्त्याउनेतर्फ सरकार र सहकारी अभियन्ताहरु गम्भिर बनेको देखिदैन ।

केहीले प्रारम्भिक सहकारीलाई सदस्य बनाएर त केहीले विषयगत संघलाई नै सदस्य बनाएर ठूलो वित्तिय कारोबार सहकारी अभियानका नाममा गरिरहेका छन्, । सहकारी अभियानमार्फत झांगिएको बिना नियमन करोडौँको वित्तिय कारबारका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हेरौँ ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)
४ हजार ५ सय बढी सदस्य,
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वासलत अनुसार २२ अर्ब ४७ करोडको पुँजी परिचालन
सेयर पुँजी २ अर्ब, १८ अर्व ३३ करोड बचत
१५ अर्ब ६६ करोड ऋण लगानी
नेफ्स्कूनले साँढे १० करोड रकम त कर्मचारी खर्चमै सक्दै आएको छ । २ करोड ३० लाख वार्षिक कर्मचारी बोनसका नाममा खर्चिने यो संस्थाले करिब ५ करोड प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा सक्दैआएको छ ।

बैंक वित्तिय संस्था जसरी बिना नियमन दैनिक करोडौँको कारोबार गर्ने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले आफ्ना प्ररम्कि सदस्य संस्थाहरु डुब्दैगर्दा सहायता दिन चासो देखाएको छैन । ऋण नउठेर बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएकोमा बेमतलबी देखीएको यो संस्थाका सञ्चालकहरु आफू भने तिनै सदस्यबाट संकलित खर्बौको कारोबारमा रमाइरहेका छन् ।
काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून)
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वासलत अनुसार
सदस्य, काठमाडौंमा सञ्चालित करिब ९ सय प्रारम्भिक सहकारी
पुँजी तथा दायित्व, १ अर्ब ३१ करोड २५ लाख
शेयर पुँजी मात्रै ५ करोड ५९ लाख
सदस्य संस्थामार्फत संकलित बचत १ अर्ब २१ करोड
ऋण लगानी ७१ करोड ५७ लाख
बैंक मौज्दात २७ करोड ७३ लाख
कर्मचारी कर्मचारी तलब तथा ग्रड खर्च—५९ लाख
कार्यालय सञ्चालन खर्च ५९ लाख
१ अर्ब ३१ करोडको आर्थिक कारोबार गर्दैआएको कास्कूनले समेत आफ्ना सदस्य सहकारीहरु मारमा पर्दा भरपर्दो साथ दिन सकेको छैन । सदस्यको लगानीमा देखिएको जोखिम र बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गराउनेतर्फ भुमिका खेल्नुको साटो काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ बैंक तथा वित्तिय संस्थाको जस्तै करोडौँको कारोबारमै मस्त छ ।
ललितपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघ
ललितपुरमा सञ्चालित ४८१ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था सदस्य
एक अर्व २९ करोडको वित्तिय कारोबार,
सेयर पुँजी साँढे ७ करोड
बचत ९५ करोड
ऋण लगानी १ अर्ब १३ करोड
कर्मचारी एवं प्रशासनिक खर्च १ करोड हाराहारी
बैंक वित्तिय संस्था र प्रारम्भिक सहकारी जस्तैगरि करोडौँको आर्थिक कारोबार गरिरहेको ललितपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघ समेत आफ्ना सदस्यको गाह्रो साह्रोमा सहयोगी बन्न सकेको छैन । ललितपुर क्षेत्रका धेरै सहकारीहरु ऋण नउठ्ने दैनिक लाखौँ देखी करोडौँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने समस्यासँग जुध्दैगर्दा यो संघ नियमन बिनाको करोडौँको कारोबारमा मस्त छ ।

यस्तै, वित्तिय कारोबारमा रमाउँदैआएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ अध्यक्ष र अन्य पदाधीकारीको बिवादका कारण विगत लामो समयदेखी धरासायी बनेको छ । सदस्यसँग करोडौँ उठाएर ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय संघको झगडा त अदालतसम्मै पुगेको छ । विगतमा वित्तिय कारोबार मार्फत नाफामा चलेको यो संघमा यतिबेला राजनीतिक भाडभैलोले बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरु नै मारमा पर्दैआएका छन् । यता, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं, भक्तपुर लगायतका जिल्ला तहका विषयगत संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, कफी, चिया, जडिबुटी सहकारीका नाममा खुलेका संघहरु, प्रदेश स्तरका बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यी संघहरु सबैको उद्देश्य आफ्ना सदस्यसँग सदस्यता वा विभिन्न नाममा मोटो शुल्क उठाउने र आर्थिक कारोबार गर्नेमै केन्द्रीत देखिएको छ ।

अधिकांश सहकारी अभियन्ताहरु कानुनी छिद्र र कमजोर नियमनको फाईदा उठाउँदै सहकारीका बिषयगत संघलाई समेत आर्थिक कारोबारको केन्द्र बनाएर नाफा कमाउन सक्रिय बन्दा उनीहरुलाई सुधार्दै सहकारी अभियान सुधार्न कसैको ध्यान पुगेको देखिदैन । आखिर दर्तासँगै विनियमावली स्वीकृत गरिदिएर बिना लगामको आर्थिक कारोबारलाई छुट दिएको सहकारी विभाग के हेरिरहेको छ भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।

हुन त समग्र सहकारीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै स्वनीयमनमा चलाउने सकारात्मक उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको स्थापना गरिएको छ । सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन, स्वनियमनमा उद्देश्य अनुसार सहकारी चलाउन अनि बेलामौकामा आवश्यक पर्ने शिपविकास लगायतका तालिम गोष्ठिसँगै कानुनी अफ्ठ्याराहरु फुकाउन भन्दै यो महासंघको परिकल्पना सहकारी अभियन्ताहरुले गरेका थिए । तर, यो अभियान पछिल्लो समय सहकारीलाई कानुन अनुसार चलाउन, अभियानलाई व्यवस्थित गर्न गराउन र स्व–नियमनमा सहकारी चलाउनमा नभई सहकारीका संघ संगठनबाट बचत, सेयर वा सदस्यता शुल्कका नाममा मोटो आर्थिक उपार्जन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नमै ब्यस्त छ ।

अहिले ३सय १२ सहकारीका विषयगत संघहरुलाई सदस्य बनाएको महासंघले सदस्यता शुल्क मार्फत ५ हजार उठाउँदै आएको छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, एमाले नेता बिष्णु रिमाल, माओवादी केन्द्रका नेता गणेश साह अग्रज सहकारी अभियन्ता समेत रहेका पूर्वराज्यमन्त्री दीपकप्रकाश बाँस्कोटा लगायतका व्यक्तिहरु सल्लाहकार रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी अभियान सुधार्न बाटो बिराएको बारे खबरदारी गरिदिने र सञ्चाउन भुमिका खेलिदिने कोही छैनन । बरु सहकारीको हित गर्छु, सहकारीका प्रारम्भिक सदस्य संस्था र बचत ऋणको कारोबार गर्ने सदस्यहरुको हकहितका लागि उचित भुमिका खेल्छु भन्दै जन्मिएको महासंघ उल्टै आफै बचत ऋणको कारोबारमा रमाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वासलत अनुसार यो महासंघले १३ करोड ४५ लाखको आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ ।

अझ, कानुन संशोधन गरेर न्यूनतम ५ हजारदेखी अधिकतम ५ लाखसम्मको सदस्यता शुल्क उठाउन रणनीति बनाएको महासंघको मुख्य उद्देश्य समेत विभिन्न नाममा पुँजी संकलन गरेर बित्तिय कारोबारमै रमाउने खालको देखिएको छ । यद्यपी महासंघ सहकारी अभियान व्यवस्थित गराउने र कानुनी सहजिकरणको मुख्य उद्देश्यबाट बिचलित नभएको दाबी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल गर्छन । सहकारीहरुले बचत ऋणको कारोबार गर्ने, गाह्रो साह्रो पर्दा वित्तिय संकट टार्ने उद्देश्यले सहकारी बैंक नै स्थापना गरिएको छ । यो बैंकका सदस्य बनेर १५ हजार ७ सय २६ सहकारीले बचत तथा ऋणको सेवा समेत लिदै आएका छन् ।

पुँजी कोष मार्फत ५ अर्ब ३९ करोडको कारोबार गर्दै आएको सहकारी बैंकमा अहिले पनि ४१ अर्ब विभिन्न सहकारीको बचत छ । ३४ अर्ब विभिन्न सहकारीमा ऋण प्रवाह भएको छ । २ अर्ब ५१ करोडको सेयर पुँजी रहेको सहकारी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेपनि बैंकजस्तै समानान्तर गतिबिधि सहकारीका विषयगत संघ संगठनले गर्दा राज्य संयन्त्र नदेखे झै गरेर बसिरहेको छ । सहकारी अभियानबाट मनग्य लाभ लिएका अभियन्ताहरु समेत तै चुप मै चुप जस्तै छन् । यस्ता विषयगत संघहरु बचतमा आकर्षित गर्न विभिन्न स्किमको होडमा नै छन् ।

छिटफुट मात्रामा संघहरुले वित्तीय कारोबारसँगै प्रशिक्षण र तालिमहरु आयोजना नगरेका पनि होइन, तर बिकृत बन्दै गरेको सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्न यी अभियान फिक्का देखिने गरेका छन् । केन्द्रिय संघहरुलाई सहकारी विभागमार्फत, महासंघमार्फत पनि कतिपय विषयगत सहकारी संघहरुको कारोबार लगायतका गतिविधिलाई नियमित रुपमा नियमन गरिएको दाबी गरिएपनि कमजोर कानुन र नियमन अभावमा सहकारीका अभियन्ता र संघमार्फत बित्तिय अराजकता मच्चाइएको राज्यसंयन्त्र टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । सरकारले तीन खम्बे अर्थ नीतिमा सहकारीलाई समेटे पनि व्यवस्थित गर्न, उत्पादनसँग जोडर राज्यको विकासमा साझेदार बनाउन भन्दा छाडा छाडेर वित्तिय अराजकता बढाइएको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन् ।

सहकारीको हित र वृद्धि विकास गर्ने मूल उद्देश्यसहित स्थापित संघहरु वित्तीय कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्दा सहकारी क्षेत्रमा नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भैरहेको छ । विषयगत संघ वा सहकारी महासंघमा सिमित सहकारीका संञ्चालकहरुकै हालिमुहाली छ । उनीहरुले ठूलो पुँजीलाई आफू अनुकुल परिचालन गरेर मनोमानी गरिरहेका छन् । सहकारी ऐनले जिल्ला संघदेखि महासंघसम्म गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेअनुसार जिल्लादेखि प्रदेशसम्मका संघ तथा विषयगत संघहरु दर्ता गर्ने अनि उद्देश्य विर्सिएर अस्वस्थ वित्तिय कारोबारमा रमाउने प्रबृत्ति सुधार्दै सहकारी अभियान शुद्धिकरण गर्न राज्यले गम्भिर कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…