किन बढे मानव अधिकार उलंघनका घटना ? यस्तो छ इन्सेकको विश्लेषण

खोज पत्रिका आइतवार, २०७९ फाल्गुन ७, २३ :०९ बजे

काठमाडौं । फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद बैठकको सिफारिसका आधारमा ३ सय ८१ जना कैदीलाई आम माफी दिइन । सोही निर्णयको आधारमा सांसद अरुणकुमार चौधरीसहित ३ सय ८१ जना कैदी रिहा भए । नागरिक उन्मुक्तिका सांसद चौधरी ९ वर्ष अघि ट्याक्टर आगजानी मुद्धामा अदालतले दोषी ठहर गर्दै छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । तर, उनले दुई साता मात्रै कैद भुक्तानी गरेर रिहा भएका छन् ।

चौधरी राजनीतिक दलको आड र शक्तिकै भरमा रिहा भएका हुन् । उनीजस्तै धेरै राजनीतिक मुद्धाका आधारमा रिहा भएका छन् । ३ सय ८१ जनाले कैद माफी पाएकै दिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले भने मानव अधिकार उलंघनका घटनामा बृद्धि भएको भन्दै प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ । मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट सात हजार तीन सय ७६ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

राज्यपक्ष र अन्य पक्षबाट पीडित हुनेको संख्या गत वर्षभन्दा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०२२ मा राज्यपक्षबाट ५० महिला र पाँच सय ७३ पुरुष गरी ६ सय २२ जना पीडित भए । अन्य पक्षबाट भएका घटनामा पीडित हुनेको संख्या बढ्दो देखिएको छ । जसमा महिलाको संख्या बढी छ । पाँच हजार नौ सय ४४ महिला र पुरुष आठ सय सात र अन्य तीनजना गरी ६ हजार सात सय ५४ जना पीडित भएका छन् । यस वर्ष राज्यपक्षबाट हत्या हुने महिलाको संख्या एक र पुरुष चार गरी पाँच जना छन्  ।

अन्य पक्षबाट एक सय ६८ महिला र एक सय ५९ पुरुषको हत्या भएको छ । राज्यका प्रमुख तीन अंगलाई बलियो बनाउन राजनैतिक दल जिम्मेवार नबन्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी नआएको अध्यक्ष कुन्दन अर्याल बताउछन् । कानुनको कार्यान्वयन नहुनु, राज्यका संवैधानिकलगायत निकाय कमजोर हुँदा मानव अधिकार उल्लंघन बढेको छ । यो वर्ष एक हजार चार सय ५३ वटा बाल अधिकार हननका घटना भएका छन् । २२ वटा जातीय विभेद, चार सय ४८ वटा कुटपिट, चार हजार दुई सय ४८ वटा महिला अधिकार हनन भएको छ भने ५३ जनाको कारागार र चारजनाको हिरासतमै ज्यान गएको छ ।

संघ र स्थानीय निर्वाचनका क्रममा २७ जना गिरफ्तारमा परेको, एक सय ९९ जनामाथि कुटपिट भएको थियो । संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नहुनु, राज्यका निकाय कमजोर हुनु, संवैधानिक निकाय कमजोर हुँदै जाँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गएको राष्ट्रिय मानव आयोग बताउछ । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताका लागि गरिने हानथाप मात्रै होइन दलीय कार्यकर्ता बचाउन नेता नै अग्रसर हुँदा न्याय सम्पादनमै असर पर्छ । दलीय संरक्षणमा दोषीलाई बचाउ गर्दा दण्डहिनता समेत बढेको देखिन्छ ।