फेरि सुरु भयो मिटरब्याज पिडितहरुको आन्दोलन, दलहरु भने आरोप–प्रत्यारोपमा

खोज पत्रिका सोमवार, २०८० असार २५, ०१ :४१ बजे

काठमाडौं । मिटरब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । यसअघि पनि उनीहरुले आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले चैत १८ गते सहमति गरेको थियो । त्यही सहमति लागू तथा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन ल्याउन माग गर्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । मिटरब्याज विरुद्धको नयाँ कानून पारित गराउन माग गर्दै पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निश्क्रिय भएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । काठमाडौंको माइतीघरबाट शुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘अवैधानिक ऋणको पासो थापेर समाजवाद उन्मुख राज्य बन्दैन, संविधानमा उल्लेख समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था लागू गर, मिटर ब्याजसम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर’ लगायत नाराहरू लेखिएका प्ले–कार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले जाँचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वयमै दबाबमा दिएर जबर्जस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका र कागजपत्र समेत नदिएको गुनासो गरेका छन् । यता चैत १८ गते भएको सहमति अनुसार महोत्तरी धनुषा लगायतका पिडितहरु धेरैले घर–जग्गा फिर्ता पाइसकेका छन् । तर केहिले भने लिएको रकम भन्दा डब्बल तेब्बर रकम साहुलाई बुझाइसक्दा पनि अझै घर–जग्गा फिर्ता नपाएको गुनासो समेत गरेका छन् ।

यता आन्दोलनकारीलाई भेट्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफै आन्दोलनस्थल पुगेका छन् । उनले संसदको अवरोध कायमै रहेका कारण कानून बन्न नसकेको भन्दै तत्काल कानून बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । मिटरब्याज पिडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले वैशाख २० मा ल्याएको मुलुकी संहीतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।

संविधानअनुसार अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । कानून निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज पीडितहरुले कानून पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरेको पनि उनिहरुको आरोप छ ।