अख्तियार प्रमुखमाथि सांसदहरुको प्रश्नै–प्रश्न, दलीय स्वार्थमा ठूला फाइल नखोलिएको आरोप !

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८० अशोज २५, ०१ :१६ बजे

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारवाहीप्रति सांसदहरुले अनेकौं प्रश्न उब्जाएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सांसदहरुले अख्तियारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै ¥याख¥याक्ती पारे । अख्तियारले चर्चामा रहेका ठूला काण्ड र ठूला माछा समाउन नसकेको भन्दै अख्तियारको आलोचना गर्दा प्रमुख आयुक्त राईले भने अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइदिन आग्रह गरे ।

भ्रष्टाचार अनियमितता र पदको दुरुपयोग गर्ने ब्यक्तीलाई अनुसन्धान र विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने संबैधानिक अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारवाहीमा धेरैको प्रश्न उठिरहेकै छ । राजनीतिक छत्रछाँयामा गरेका भ्रष्टाचार अनियमितता गरेका काण्डहरु अर्थात् ठूला माछाले गरेको बद्मासी अख्तियारले देखे नदेझै गर्छ भन्ने आरोप उत्तिकै छ । तर, जवाफ दिन र ती काण्डहरुको फाइल खोल्न अख्तियारले किन चाहदैन भन्ने प्रश्न उब्जिरहेकै बेला सांसदहरुले पनि प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई ठूला माछा र दलीय प्रभावबारे थुप्रै प्रश्न ते¥याएका छन् ।

बैठकमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अख्तियारको नियुक्तिमा दलगत हस्तक्षेप र भागबण्डा बढी भएको भन्दै रोक्न माग गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मन्त्रीपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारले हेर्नु पाउनुपर्ने मात्रै बताएनन् भ्रष्टाचार नीतिगत र अनीतिगत भन्ने नहुने बताए । सभापति लामिछानेले वाइडबडी खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रष्ट, ओम्नी, यति लगायतका प्रकरणहरुको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न प्रमुख आयुक्त राईमाथि प्रश्न गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरुलाई पनि हेर्ने र प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि नखोसिने गरी मध्यकारी प्रावधान अख्तियारलाई दिनुपर्ने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान कमजोर भएको टिप्पणी गरे । सांसदहरुले प्रश्नै प्रश्न ते¥याएपछि प्रमुख आयुक्त राईले प्रश्नको उत्तरभन्दा अख्तियारको बचाउमा धेरै समय खर्चिए । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे ।

ठूला ठूला कारोबार नेपालभित्र नहुने र विदेशमा हुने गरेको समेत राईको दाबी छ । जुन सरकारले अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ती गर्छ । उही दल र नेताको न त सम्पत्ति छानविन हुन्छ न त नेताहरुले नै गरेको भ्रष्टाचारको फाइल खुल्छ । जसले गर्दा अख्तियारले ठूला माछा होइन सामान्य कर्मचारीलाई मात्रै मुद्धा दायर गरेर पन्छिने गरेको आरोप चौतर्फी लाग्ने गरेको छ ।