आफ्नालाई पद दिन मरिहत्ते, राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्न हानथाप

खोज पत्रिका बुधबार, २०८० पुस १८, १४ :१४ बजे

काठमाडौं । आउँदो ११ माघमा राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदमा निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक दलहरू त्यसको तयारीमा जुटेका छन्  । पुस २२ गते मनोनयन हुने उक्त निर्वाचनमा भाग लिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक १२ दलले आयोगमा निवेदन दिएका छन् । अहिले राष्ट्रिय सभा केन्द्रित राजनीतिक तथा कानुनी छलफल चलिरहेको छ । पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएकालाई पुनः अवसर दिनुभन्दा विज्ञ, सामाजिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्पर अनुभवी व्यक्तित्वलाई यसपटक राष्ट्रिय सभामा ल्याएर राजनीतिक दलहरूले उदाहरण पेस गर्न सक्नुपर्ने हो ।

२० फागुनमा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्यमध्ये १९ जना निर्वाचनबाट र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनुपर्ने अवस्था छ । संविधानका मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रिय सभाले संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गराओस् भन्ने हो । त्यस्तै, प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशल र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको देखिन्छ । जसका कारण, प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्याका सवालमा बहस गरेर संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक उद्देश्यसमेत राष्ट्रिय सभाको हो ।

प्रतिनिधिसभामा थुप्रै त्रुटि, भूल वा अपरिपक्वता हुन सक्छन् भनी राष्ट्रिय सभाको प्रावधान राखिएको देखिन्छ  । यसरी कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाबाट हुने त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभाले परिपक्व पार्ने र जनअपेक्षाअनुसार कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा हुनु जरुरी छ  । पछिल्लो समय संवैधानिक मनसायविपरीत राष्ट्रिय सभा प्रमुख दलहरूको केवल राजनीतिक स्वार्थ अनुमोदन गराउने सभाको स्वरूपमा परिणत भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेर माथिल्लो सदनमा लैजाने र हरूवाहरूको सफल अवतरण गराउने माध्यमका रूपमा राष्ट्रिय सभाको प्रयोग हुन थालेको तथ्यलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै दृष्टान्त छन् । यसले संसदीय गरिमाको उपहास मात्र भएको छैन, संविधानको भावनाप्रतिकूल क्रियाकर्मले संविधानकै घोर दुत्कार गरेको छ । जनताले स्वीकार नगरेका वा अपरिपक्व ठानेका व्यक्तिलाई बलजफ्ती त्यहाँ राजनीतिक शक्तिको भरमा लैजानु अराजनीतिक अभ्यासको पराकाष्ठा हो ।

संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना र संसारभरिको अभ्यास हेर्ने हो भने यसमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका उपलब्ध प्रतिष्ठहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा हाम्रो राष्ट्रिय सभाको संरचनामा राष्ट्रिय जनजीवनसँग जोडिएका प्रबुद्ध नागरिकको ठाउँमा केवल पार्टी नेता वा राजनीतिकर्मीको वर्चस्व छ । राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउनेगरी राष्ट्रिय सभा नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ । के संविधानले यस्तै राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको हो त ? यस प्रश्नमा गम्भीर समीक्षा गरिनु जरुरी छ ।