देश संघीयतामा गएपनि प्रदेशमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप,कर्णाली र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले दिए राजीनामा

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८० चैत्र २२, ०१ :०९ बजे

काठमाडौं । संघीय सरकारमा भएको गठबन्धन फेरबदलले प्रदेशका सरकारहरुमा भाँडभैलो मञ्चिएको छ । कतै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् भने कतै विश्वासको मत लिने या नलिने भन्ने दोधारमा छन् । संघमा माओवादी सरकारमा हुँदा समेत माओवादीको कर्णाली सरकार पनि ढलेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा भने खैलाबैला नै मच्चिएको छ ।

संघीय सरकारको नेतृत्वमा छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । तर, कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग हातेमालो गरेका उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको भागबण्डामा आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको कर्णाली सरकार जोगाउन सकेनन् । सहमतिमा एमालेलाई कर्णाली दिने भएपछि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दुई दिनसम्म सरकार नछाड्ने जिकिर गरे । तर, केन्द्रको चर्को दवावपछि मुख्यमन्त्री शर्माले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले संघीयताको प्रयोग, सरकार सञ्चालन, सुशासनको अवस्थाबारे गम्भिर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

संघ र प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय अंक गणितको भद्दा प्रहसनमा रुमलिएको उनको तर्क छ । संघको गठबन्धनको प्रभावले गण्डकी प्रदेश पनि ढलेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिदै बाहिरिएका छन् । राजीनामा दिएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा फेरि कांग्रेस सहभागि हुने दाबी गरे ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा थप विवाद सृजना भएको छ । अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरेका कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप लगाएकी छन् भने सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम चौधरीले पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले बिहिबार विश्वासको मत लिँदै छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेकी छन् । नयाँ समानुपातिक सांसदमा तीर्थराज बोहराको नाम आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने गरी लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन आव्हान भएको छ । बिहीबारको सभा अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत लिने वा सो सभालाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । मुख्यमन्त्री चौधरीलाई बहुमत पु¥याउन गाह्रो छ । कतिपय स्थानमा निर्णायक मानिएको राप्रपाले प्रदेश सरकार निर्माणका क्रममा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने भने पनि सत्ता गठबन्धनबाहिरको दललाई समर्थन गर्ने वा नगर्नेबारे स्पष्ट निर्णय गरेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश समितिसँग समन्वय गरेर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्णय गर्ने दाबी गरेको छ । गण्डकी, लुम्बिनी सुदूरपश्चिमजस्ता आफू निर्णायक भएको प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाहिरको दलले समर्थन मागेमा दिने बाटो खुला राखेको छ ।