काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा ढिलासुस्ती, संसदीय समितिको चासो !

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा ढिलासुस्ती भएको भन्दै पटक–पटक ताकेता गरिदै आएको छ । द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले २०७४ वैशाखमा सेनालाई दिएको थियो । कतिपय स्थानमा स्थानीयको अवरोध अनि निर्माण सामाग्री नै अभाव भन्दै कामले गति लिन सकेको छैन् । जसका कारण सरोकारवाला निकायसँग संसदीय समितिले पटक–पटक सेनाको कामलाई ताकेता गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । द्रुत मार्ग निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले २०७४ वैशाखमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । त्यहि अनुसार ८१ मंसिरभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर, काम उक्त अवधिमा नसकिने भएपछि फेरि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ ।

नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ६४.४७७ किमिमा ठेक्का व्यवस्थापन भएपनि ललितपुरको खोकना खण्डको विवादले अझै पनि टुंगो लागेको छैन् । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ७०.९७७ किमि फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको ६ वर्षमा समग्र आयोजनाको प्रगति ३३.२० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । तर, यही आयोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेका ६ वटा सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति भने ७६ प्रतिशत छ ।

अहिले तीनवटा सुरुङको निर्माण जारी छ  । अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको प्रगति कम रहेकाले थपिएको समयमा पनि काम सकिनेमा आशंका उब्जिएको छ । तर, यता सरोकारवालाले भने फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अवरोध गर्ने नियमहरुलाई संशोधन गरेर गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउछन् ।

संसदीय समितिले रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतिलाई बोलाएर कामको प्रगति विवरण नै माग्यो । म्याद थप भएसंगै लागत पनि बढाइएको भनिरंहदा यता प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गको लागत हालसम्म नबढेको बताउछन् । उक्त काम पनि तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने उनको दाबी छ ।

सेनाले पुल र टनेल निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइरहेको र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको भन्ने प्रचार भएको भन्दै सो प्रचारमा सत्यता नभएको उनको दाबी छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं–तराई÷मधेस दु्रतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी आवश्यक संयोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले द्रुत मार्गको खोकना क्षेत्रमा देखिएको समस्या तुरुन्तै समाधान गरी निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उपयुक्त समयमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग लगायत नेपाली सेनाले बनाएको सबै आयोजनाहरुमा स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

फास्ट ट्र्याक निर्माण भएर सञ्चालनमा आए उक्त मार्गमा दैनिक ५ हजार बढी सवारी साधन गुड्नेछ । वार्षिक इन्धन बचत १० अर्ब र सवारी मर्मतमा १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने आकलन गरिएको छ  । फास्ट ट्र्याक निर्माण भएपछि निजगढबाट १ घण्टा २ मिनेटमा राजधानी आइपुग्न सकिनेछ  ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…