विद्यमान कानुनी संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८१ बैशाख १४, ०१ :२३ बजे

काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन ।

उनले तत्काल कानूनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताहरुले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय भएको बताइन । उनले मन्त्रीहरु नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत रहेको भन्दै विद्यमान कानूनबाट सहकारी पीडितका समस्या समाधान हुनसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै आवश्यक परे संरचना बनाएर समस्या समाधान गर्ने बताइन ।

त्यस्तै सरकारले डढेलो र आगलागी भएर जनधनको क्षति भएको र देशका विभिन्न क्षेत्रमा आगलागी र डढेलोको कारण भइरहेको क्षति न्युनिकण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशिल हुन निर्देशन दिएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३ (१) अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको पनि बताइन ।