सहकारी प्रकरणको छानविनका बिषयमा नेताहरुबीच जुहारी,संसद चल्न नदिने कांग्रेसको चेतावनी !

खोज पत्रिका बुधबार, २०८१ बैशाख २६, ०२ :४७ बजे

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा दलहरुबीच सवाल–जवाफ चलेको छ । उपप्रधान एवं् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनै पर्ने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको अडान र ब्यक्ती केन्द्रीत समिति बनाउन नसकिने सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच सवाल–जवाफ चलेको हो ।

सरकारमा समिकरण फेरबदल भएसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले करिव दुई महिनादेखि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग सहित संसदका केही बैठक अवरुद्ध ग¥यो । कांग्रेसले बैठक चल्न नदिएको भन्दै सरकारले संघीय संसदको अधिबेशन नै अन्त्य गरेपनि बजेट अधिबेशन २८ गतेका लागि बोलाएको छ । तर, उही पुरानै मुद्धा उठाएर कांग्रेसले संसद चल्न नदिने अडान लिइरहेको छ ।

दलहरुबीच सहमति जुटाउन सभामुख घिमिरेले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरुलाई बैठकमा बोलाएका थिए । तर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अडानले बैठक निष्कर्षविहिन बन्यो । समग्र सहकारी ठगीका बिषयमा छानविन समिति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि ब्यक्ती केन्द्रीत नभई सबै सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति बनाउन तयार छ । तर, कांग्रेसले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा प्रश्तुत हुँदा सहकारीमा वचतकर्ताहरुले वचत गरेको रकम फिर्ता गर्नका लागि गम्भीर भएर नलागे बैठक नचल्ने चेतावनी दिएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी कांग्रेसको छ ।

काँग्रेसले व्यक्ति विशेष संसदीय समितिको माग गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा असम्भव रहेको एमालेको जिकिर छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई मात्रै लक्षित गरी काँग्रेसको संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नेकुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने एमालेको भनाईले तत्काल सहमति जुट्ने अवस्था देखिदैन । जसको बिरुद्ध छानविन समिति बनाउनुपर्छ भन्दै कांग्रेसले माग गरिरहेको छ । उही दलले झन संसदीय छानविन समिति मान्ने कुरै भएन ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफुविरुद्ध छानबिन समिति बनाउने कुनै आधार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै मेरो विरुद्ध केही छैन भनेपछि छानबिन समिति बनाउने आधार नै नभएको जिकिर गरेका छन् । कांग्रेसकै कारण गृहमन्त्री भएपछि संसदको रोष्टममै जान नपाएका लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेर संसदको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै पनि विषयमा उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दिएको पत्र पनि सभामुखलाई बुझाएका छन् । शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कुनै सहमति नभएपनि सभामुख घिमिरेले अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुनै अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।

२८ गतेबाट सुरु हुने अधिवेशन रोकतोकबिना अगाडि जाने आधार तयार भएको उनको जिकिर छ । वैशाख २८ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने त भएका छन् । तर, त्यसपछि संसद खुल्ने या नखु्ल्ने अनिश्चित छ । दलहरुका अडान र एकले अर्कोलाई गरिरहेको कटाक्ष मात्रै होइन सत्ता स्वार्थ र आरोप–प्रत्यारोपले बजेट अधिबेशन चल्ने अवस्था देखिदैन । संसद चल्नलाई कि त कांग्रेसको माग पूरा हुनुपर्यो कि त कांग्रेस पछि हट्नु पर्यो ।