१९ बर्षपछि कसरी जुट्यो टिआरसी विधेयकमा सहमति ? यस्ता छन् सहमतिका बुँदा !

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८१ साउन १८, १४ :१४ बजे

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुबीच १९ बर्षदेखिको विवाद टुंगो लाग्ने लभगभ निश्चित भएको छ । आ–आफ्नो अडानले संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । तर, सहमति जुटाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । जसले द्वन्द्वकालीन हत्याका घटनालाई टुंगोमा पु¥याउने गरी सहमति गरेको छ ।

दश बर्ष चलेको सशस्त्र विद्रोहपछि नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो । दुई दशक राजनीतिक दलका नेताहरुको आ–आफ्नै अडान र स्वार्थका कारण द्धन्दमा परेका नागरिकले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । पटक–पटक सत्तामा पुग्ने नेताहरुले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने रटान लगाइरहेपनि सहमति कहिल्यै जुटेन । तर, बिहिबार १० वर्षसम्म चलेको शसस्त्र विद्रोहको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा तीन दल बिच सहमति भएको छ ।

सुरक्षाकर्मीका परिवार र बर्हिगमित लडाकुहरूको विषयमा पनि विधेयकमा समेट्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा सहमति नभएको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट नै अनुसन्धान गर्नेबारे निर्णय हुने सहमति कार्यदलले गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शत प्रतिशत सहमति भएको र केही एकाध कुरा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार हुने दाबी गरेका छन् ।

तीन शीर्ष नेताहरूसँग छलफलपछि शब्द शब्द ख्याल गरी पीडित र सर्वोच्चको फैसलालाई ख्याल गरी मस्यौदा निर्माण गर्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् । त्यस्तै आयोगको अवधि चार वर्षको हुने र यो अवधिमा सबै घटनाहरूमा सजाय गर्ने देखि समाजमा अन्तरघुलन गराउने काम पनि आयोगले गर्नेछ । द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई पहिलो मनसायपूर्वक र दोस्रो स्वेच्छाचारी ढंगका रुपमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गरेर त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई छ ।

द्वन्द्वकालीन हत्याका र मानवअधिकार उलंघनका घटनामा मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरामा सहमति भएको छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति पनि जुटेको छ । यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई र द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । पछिल्ला केही दिनयता कार्यदलको बैठक लगातार बस्दै आएको थियो ।

कार्यदलको ६ वटा बैठक बसेर विधेयकमा सहमति जुटाएका हुन । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवादित विषयमा सहमति भएसँगै यो विधेयक अब अघि बढ्ने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।