गोर्खा मिडियामा ८५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको खुलासा, रवि, जीबी र छबि कानुनी दायरामा !

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०८१ अशोज १, ०३ :०४ बजे

काठमाडौं । सहकारी ठगीबारे छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्नमा मात्रै उनी संलग्न रहेको भेटिएपछि कारवाही सिफारिस भएको हो ।

लामिछानेसहित अन्य सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुलाई समेत कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने अन्ततः कानुनी कठघरामा आउने भएका छन् । सर्वसाधारणले दुखजिलो गरेर बचत गरेको रकम अपचलन गरेका लामिछानेलाई सहकारी छानबिन विशेष समितिले कानुनी कठघरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नुपर्दछ ।

संस्थामा रहेको सहकारी बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’ समितिको सिफारिसपछि रवि लामिछाने सहकारी रकम अपचलनमा दोषी देखिएका छन् ।

साढे तीन महिना लगाएर समितिले विभिन्न तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६७ करोड रूपैयाँ भित्रिएको अध्ययन, अनुसन्धानबाट खुलाएको छ । तर, यो रकममा कसको संलग्नता थियो र छ भन्ने विषय भने अहिलेसम्म खुलेको छैन । गोर्खा मिडियामा आएको रकम प्रवन्ध निर्देशक लामिछानेसहित तीन जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता खोलिएको थियो । उनीहरुमध्ये एकजनाको हस्ताक्षरमा पैसा निकाल्ने सकिने व्यवस्था थियो ।

अधिकांश चेकमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको खुलेको छ । तर, लामिछाने अझैंपनि आफूलाई निर्दोष करार गरिरहेका छन् । समितिले सहकारी सञ्चालकमाथि पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, काठमाडौँस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र वीरगञ्जका सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, आइएमई कोअपरेटिभ्समाथि पनि कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । समितिको यो प्रतिवेदनले थोरै भएपनि पीडितलाई न्यायको आशा पलाएको छ ।

बचत रकम अपचलनपछि बिल्लीबाठ भएका पीडितहरुले न्यायको आशामा केसम्म गरेनन् । शक्ति र पहुँचमा हुनेहरु अहिलेसम्म जोगिन सफल भए । समितिको सिफारिसअनुसार सरकार अघि बढ्ने हो भने पीडितले अवश्य न्याय पाउनेछन् । अन्यथा, शक्ति र पहुँच नै हावी हुने हो भने समस्या उही रहनेछ ।