बर्षोदेखि मेडिकल कलेजमा चलिरहेको लुट धन्दा, सर्बोच्चले रोक्यो परिक्षा

काठमाडौं २० भदौ । आफूले चर्को शुल्क तिरेर एमबिबिएस र बीडिएस पढिरहेका विद्यार्थी नयाँ शैक्षिक सत्रबाट ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र सरकारले तोकेको शूल्कमै पढ्न पाउने वातावरण बनाउन भन्दै आन्दोलित भैरहेका छन् । त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसबाट सुरु भएको मेडिकल शिक्षाको व्यतिथि रोक्ने माग सहितको आन्दोलन, अहिले देशब्यापी बनिरहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा तीन महिनादेखि तीनथरी ताला, सुदूरपश्चिममा पाँच महिनादेखि ताला । महाराजगन्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा ताला खोल्न प्रहरी लगाएर बल प्रयोग । यसले सरकार विद्यार्थीको जायज माग सुन्न कति इमान्दार छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा त विद्यार्थीले मात्रै होइन प्राध्यापक समेत आन्दोलनमा छन्,  सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पाँच महिनादेखि तालाबन्दीको मारमा । मेडिकल शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानमा निरन्तर विद्यार्थीको आन्दोलन र दबाब भैरहँदा पनि सरकार गम्भिर र जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय  चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार एमबिबिएसमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर बिद्यार्थी आन्दोलित छन् । देशब्यापी बन्दै गरेको आन्दोलन केही कलेजमा उग्र छ भने केही कलेजमा शांकेतिक मात्रै पनि छ । सरकारले तोकेभन्दा १२ देखी १५ लाख बढी शुल्क उठाइएको, छात्रबृत्ति दिन बेवास्ता गरिएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेज सीएमसिमा भैरहेको यो प्रतिनिधिमुलक आन्दोलन हेर्नुहोस् । केहि समय अघि मात्रै विद्यार्थीले त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा तालाबन्दी गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी पनि आन्दोलित भए । सरकार कानुन अनुसार भर्ना र छात्रबृद्धी प्रक्रिया अघि बढाउनु भनिरहेको छ । तर मेडिकल कलेजहरू चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको एमबिबिएसलगायत कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिने उद्देश्यले एकीकृत प्रवेश परीक्षाविना नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । परीक्षा, इन्टर्नसिप, भर्ना, रजिस्ट्रेसन, पुस्तकालय, फिल्ड भिजिट, डेभलपमेन्ट लगायत शीर्षक राखेर कलेजहरूले सरकारले तोके भन्दा दुई गुणा बढीसम्म शूल्क लिने गरेको बिद्यार्थीको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले  भदौ २१ गते शनिबार सञ्चालन हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चितिक्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । प्रवेश परीक्षा दिने तयारी गरेका विद्यार्थीहरुले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यस विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्न आवश्यक भएको भन्दै परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृत्तिका लागि ९० करोड बजेट छुट्याइएको दाबी गरिरहेको छ । तर विद्यार्थीले छात्रबृत्तीका लागि संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । यो कस्तो बिडम्बना । ऐनमा भएको अस्पष्टताले कस्लाई सार्वजनिक शैक्षिक संस्था मान्ने भन्ने अन्यौल अर्कोतिर सरकारको कमजोर उपस्थितिका कारण मनलाग्दी शूल्क उठाउने प्रतिस्पर्धा । अझ, कतिपय कलेजमा त प्रवेश परिक्षा बिनै विद्यार्थी भर्ना । यसले मेडिकल शिक्षा पढ्नेहरुलाई पलायन मात्रै गराएको छैन । देशकै बेइज्जत भैरहेको छ ।

मेडिकल शिक्षालाई चरम व्यापारीकरण गरिएको बारे सरकार बेखबर जस्तो बनिरहेको छ । चितवनस्थित चितवन मेडिकल कलेज, काठमाडौंको आइओएम, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस मात्रै होइन्, जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज, बीरगंजको नेश्नल मेडिकल कलेज, भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल, ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेज, काठमाडौं सोह्रखुट्टेको पिपल्स डेन्टल कलेज विद्यार्थी भर्नाका क्रममा योग्यता भन्दा पनि पैसालाई बढी प्राथमिकता दिँएर बिवादित बन्दैआएका कलेज हुन् । चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि एक जना विद्यार्थीसँग उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएपनि अधिकांश विद्यार्थीले ६५ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तिर्न परिरहेको छ । सरकारको कमजोर उपस्थिति र मेडिकल कलेजको मनोमानीले आगामी २१, २२ र २३ गते का लागि तोकिएको प्रवेश परीक्षा समेत हुने नहुने अन्यौल देखिन्छ । तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रममा भर्ना लिएका कलेजहरुले विद्यार्थीको आन्दोलनपछि सरकारसँग बढी लिएको रकम फिर्ता गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म फिर्ता नगर्नुले चिकित्सा शिक्षामा चल्दैआएको मनोमानीमा ठूलै शक्ति र गिरोह सक्रिय छन कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ देखिएको छ । सरकारले तोकेको शुल्क मेडिकल कलेजको खातामा र बाँकी पैसा भर्ना विभागका कर्मचारी र व्यवस्थापनले अशूल्दै आइरहेका छन् । यता, सरकारले चिकित्सा शिक्षामा मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट परीक्षा र रजिस्ट्रेसन शीर्षकवापत लिँदै आएको शुल्क सहित होस्टल र खानाको खर्च समेत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजको बेवास्था कायमै छ । यो तथ्य सत्य सबै थाहा पाएको सरकार आखिर मेडिकल शिक्षाको मनोमानी रोक्न किन गम्भिर बनिरहेको छैन् ? प्रश्न गम्भिर छ ।