नसुध्रिएको मेडिकल शिक्षा

काठमाडौं ५ कार्तिक । नेपालको चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरका हिसाबले राम्रो मानिन्छ । तर मेडिकल कलेज संचालकको दादागिरीले यो क्षेत्र बदनाम हुँदै आएको छ । न सरकारले नियमन गर्न सकेको छ, न सामान्य निर्देशन नै पालना हुन्छ । यसको असर विद्यार्थी तथा अभिभावकमा पर्ने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको अडानले समस्या सृजना भएको छ । बर्षौदेखि निजि मेडिकल सञ्चालकहरुले मनोमानि तरिकाले शुल्क अशुल्दै आएका छन् । धेरै आन्दोलन भए । सहमति भए । निर्देशन दिइयो । तर, प्रवृत्ति फेरिएन । यसैको नतिजा हो, जति मन लाग्यो त्यति पैसा असुल्ने छुट । राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीतिका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोकेको थियो । तर मेडिकल कलेज संचालकहरुले यति दादागिरी देखाए की विद्यार्थी भर्ना नै नलिने चेतावनी दिएका छन् । सञ्चालकहरूको पटक–पटकको यस्तो धम्कीबाट प्रवेश परीक्षा सकेर कलेज छनोट र भर्नाको प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थी अन्यौलमा छन् । उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । बीडीएस पढ्न २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । यसअघि बीडीएसको शिक्षण शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ थियो । मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेको उक्त शुल्कले खर्च अपुग हुने भन्दै कम्तीमा ४८ लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेका थिए । मेडिकल शिक्षामा सुधारको लागि अभियान चलाएका अभिषेक राज सिहंले भने मेडिकल संचालकहरुको दादागिरीसामु सरकारले घुडा टेक्ने गरेको बताए । कलेजहरूले भने अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सरकारले तोकेको एकमुष्ट शुल्कबाहेक भर्ना, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा, रजिस्ट्रेसनको नाममा बढी रकम लिँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन अटेरी गर्ने कलेजले नयाँ शिक्षण शुल्क तोक्दा पनि कलेज बन्द गराउने चेतावनी दोर्होयाएका हुन् । मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर २०७३ मा एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिएर ठगी गर्ने कलेजहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन ।