छापियो पाँच महिनामा ५ लाख स्मार्टकार्ड, रसिद हुनेको हातमा लाइसेन्स

दिपक अर्याल मङ्लबार, २०७७ भदौ २, १६ :२४ बजे

काठमाडौं । सरकारी सेवालाई कागज रहित बनाउने भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यलयहरुमा सुचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट सेवाहरु सुरु गरेसँगै २०७२ मंसिर २० गते ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट कार्ड लाईसेन्सको वितरण सुरुवात भयो । सुरुवाती चरण देखि नै विभिन्न प्राविधिक संमस्याहरु देखिएको स्मार्ट कार्ड लाईसेन्स लामो समय विवादै विवादमा अल्झीयो ।

३ वर्षभित्र वितरण भइसकेका २५ लाख कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्ने योजनाका साथ स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएपनि नयाँ सबै लाइसेन्स स्मार्ट गर्ने विषयको ब्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा बर्षौ कुनुपर्ने,धाउनुपर्ने सेवाग्राहीको समस्याले स्मार्ट लाइसेन्सलाई प्रतिष्ठा भन्दा पनि लज्जाको विषय बनाइयो । स्मार्ट भनेर ढोल पिटेर ल्याइएको लाइसेन्सलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता यातायात विभागसँग नभएपछि आम नागरीकले पाउनु सम्म दुख पाए ।

लिखित परिक्षा दिएर ट्रायल पास भएका लाखौँ सेवाग्राहीले चिठको भरमा वर्षौसम्म सवारी चलाउनु पर्ने र बारम्बार यातायात कार्यलय धाउनुपर्ने समस्याले आजीत भएका नागरीकले कार्ड पाउनैकै लागि आन्दोलनसम्म गरे । कपितय सेवाग्राही रुदै फर्कन्थे त कतिपय चिठ कै कारणले अनावश्यक कार्वाहीमा परेको भन्दै ट्राफिकसँग बाझाबाझा नै गरे । यतिसम्म कि सरकारलाई तिरेको राजस्व रसिद लाई नै सवारी लाईसेन्स मान्नु पर्ने अवस्था अझपनि लाखौ सेवाग्राहीहरुमा छ ।

आधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट गुणस्तरको भनिएको यो लाइसेन्सलाई नक्कली छाप्न नमिल्ने, आगोले नड्ढने, अक्षर नमेटिने, सेवाग्राहीमैत्री र ई–गभर्ननेन्स लागू गर्न सहयोगी हुने लगायतको प्रचार गरिएपनि कहिले कार्डमा समंस्या कहिले मेसिनमा समस्या त कहिले कार्डहुदा मेसिन नहुने त कहिले मेसिन हुदाँ कार्ड नहुने समंस्याले विभागमा नेतृत्व गर्ने आउने महानिर्दशक समेत वाक्कदिक्क बनेका थिए । तर, यो विचमा सरकारले मास मेसिन खरिद गरेर ल्याएपछि कार्डको समस्या समाधान हुने दाबी गरेपनि हुन सकिरहेको थिएन अन्तत विश्व समुदायलाई अक्रान्त पारेको कोराना भाईरसको रोकथामका लागि गरिएको करिब चार महिना लामो लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा आम नागरिक घरमै बसेर कोरोना विरद्ध लडे । तर यो समय बानेश्वरको मिनभवनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट कार्ड छपाई कक्षमा भने करिब एक दर्जन कर्मचारी दिनरात नभनी काम गरिरहेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई पनि भ्याई नभ्याई भएको थियो वषौ देखि समस्या बनेको स्मार्ट कार्ड छपाईलाई लकडाउनको समयमा जसरी भएपनि शुन्यमा झार्ने योजना अनुसार विभागका महानिर्दशक हमालले २४ सै घन्टा चार सिप्टमा कर्मचारिहरुको ब्यवस्थापन सहित मास मेसिन मार्फत स्मार्ट कार्डको छपाईलाई तिव्रता दिएर करिब ५ लाख लाईसन्स छापेर शुन्यमा झारेको छ । सबै लाईसेन्स छपाईपछि विभागले यतिबेला धमाधम देशैभर रहेका यातायात कार्यलयहरुमा पठाउनका लागि प्याकिङ गरिरहेको छ ।

सेवाग्राहीले नाम, ठेगाना लगायतका ब्यक्तिगत विवरण भर्दा गल्ती गरेका करिब १५ हजार लाईसेन्स भने प्रकियामा रहेका छन । कोरानाको संक्रमण कम भएर कार्यालय खुलेपछि आम सेवाग्राहीले सहज रुपमा आफ्नो लाईसेन्स सम्बन्धीत कार्यालयबाट लिन सक्ने दाबी यातायात व्यवस्था विभागको छ । लकडाउनको विचमा धमाधम काम गरेको विभागले स्मार्ट कार्ड जारी भएदेखि हालसम्म १९ लाख दश हजार सात सय नब्बे स्मार्ट कार्ड छापेको छ ।
विभागले यातायात कार्यालयहरुमा पठाएका स्मार्ट कार्डको विवरण
यातायात कार्यालय बागमती –५ लाख ८ हजार तिनसय चार
यातायात कार्यालय कोशी –१ लाख २१ हजार ८ सय ३३
लहान यातायात कार्यालय –४३ हजार ४ सय १
जनकपुर यातायात कार्यालय – ७४ हजार ५ सय १३
वीरगंज यातायात कार्यालय –१ लाख १९ हजार ७ सय २७
मेची यातायात कार्यालय –८२ हजार ८ सय ७७
गण्डकी यातायात कार्यालय –१ लाख ५९ हजार २३६
लुम्बीनी यातायात कार्यालय –१ लाख ४८ हजार ६ सय ९९
धौलागिरी यातायात कार्यालय –१६ हजार ७ सय ८२
राप्ती यातायात कार्यालय –३७ हजार ६ सय २८
भेरी यातायात कार्यालय –७० हजार ८ सय ५३
सेती यातायात कार्यालय –४५ हजार ९०९
महाकाली यातायात कार्यालय –२५ हजार ६ सय ५८
बर्दीबास महोत्तरी यातायात सेवा कार्यालय –८ हजार ८ सय १
जगाती यातायात कार्यालय –१ लाख २५ हजार ६ सय ४०
ठूलो भर्याङ यातायात कार्यालय –१ लाख ६४ हजार ३ सय ४१
चवहिल यातायात कार्यालय –१ लाख ४४ हजार १ सय ५१
जुुम्ला कर्णाली यातायात सेवा कार्यालय –९०
सुर्खेत यातायात सेवा कार्यालय –२ आठ सय १९
डडेल्धुरा यातायात सेवा कार्यालय –२ सय १८
डोटी यातायात सेवा कार्यालय –४७
हेटौँडा यातायात कार्यालय –९ हजार २ सय ६३
लामो समय देखि लाईसेन्सको पर्खाइमा बसेका सेवाग्राहीलाई अब भने केही राहत हुने देखिएको छ । तर, भोली अवस्था सामान्य भएपछि निरन्तर लाईसेन्समा देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी समाधान गर्ने भन्ने चुनौतीबाट विभागलाई अझै मुक्ती मिलेको छैन ।