के नेकपाको विवाद मिलेकै हो त ? कार्यदलको प्रतिबेदन अव स्थायी कमिटिमा

काठमाडौं । पछिल्लो आधा वर्ष तीब्र विवादै विवादकाबीच गुज्र्रिएको सत्तारुढ दल नेकपाले अझै पनि सहमतिको विन्दु भेट्न सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा विवाद समाधानउन्मुख देखिए पनि ठोस सहमति भने भएको छैन् । मन्त्रीपरिषद् हेरफेर तथा मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्मका एजेण्डा बहसमा भएपनि त्यसबारे नेकपा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । विवाद साम्य बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा लगेपनि मन्त्रिपरिषदबाट भने सिफारिस गरेका छैनन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र केही महिनायताको चर्को विवाद साम्य हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, अझै पनि विवाद समाधानको विन्दुमा भने पुगिसकेको छैन ।

यतिबेला उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनितका लागि पार्टीले सिफारिस गरिसकेको छ । तर मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष भने सिफारिस गरिसकेको छैन । शुक्रबार मन्त्रीपरिषद बैठक बसे पनि गौतमको नाम सिफारिसको प्राथमिकतामा परेन । जबकी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तत्काल अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खतिवडाले सम्हाल्दै आएको अर्थ र सुचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत आफैँ मातहत ल्याएका छन् । यतिबेला राष्ट्रिय सभामा सिफारिस हुन लागेका गौतममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले ओलीलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिने भनि प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । साथै प्रतिवेदनमा भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रीमण्डल र केही मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने सुझाब पनि समेटिएको छ । तर उक्त प्रतिवेदनबारे राम्रोसँग छलफल नै भएको छैन । प्रतिवेदनको मर्मविपरित प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन नहुने संकेत गरिसकेका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आफूहरुविरुद्ध गरिएको प्रचार मात्र भएको बताएका थिए ।

ओलीले मन्त्रीहरुलाई हल्लाको पछि नलाग्न भन्दै मन्त्रीपरिषद् पुनगर्ठन नहुने बताएका हुन् । यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरले प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सुझाबप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेको छ । यि घटना क्रमलाई हेर्दा नेकपाभित्रको विवाद कम भएको जस्तो देखिए पनि समाधानको ठोस विन्दु भेटिएको छैन । महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि बरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको कार्यकारी अधिकार कति हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । कार्यदलले अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमति अनुसार ओली सरकारको काममा र अर्का अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित हुने गरी भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई १६ पन्ने प्रतिवदेन बुझाएको थियो । यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गत विहीबार बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । सोही बैठकमा नेपालले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

अव कार्यदलको प्रतिबेदन स्थायी कमिटि बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि सचिवालय सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए । विभिन्न कुरामा असन्तुष्ट यो पक्ष ओलीले सरकार ढाल्न भारत र नेकपाकै नेताहरु सक्रिय भएको अभिव्यक्ति दिएपछि असन्तुष्ट बनेको थियो ।

आफूहरुलाई अनावश्यक आरोप लगाइएको भन्दै ओलीमाथि नैतिक प्रश्न तेस्र्याएर राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । अहिले गौतम भने ओली खेमामा पुगेका छन् । कार्यदलले पनि राजीनामा दिनुनपर्ने गरी मध्यमार्गी सुझाब पेश गरेको छ । तर उक्त सुझाबसहितको प्रतिवेदनमाथि पनि निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल नहुँदा विवाद कुन दिशातफ जान्छ भन्नेमा अन्योल देखिन्छ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…