प्रदेश ५ को राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा आजदेखि छलफल

खोज पत्रिका सोमवार, २०७७ अशोज १९, १५ :५७ बजे

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रदेश ५ को राजधानी सार्ने र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा सोमबारदेखि छलफल सुरु हुँदैछ । प्रदेशसभामा सभामुखले प्रस्तावमाथि धारणा राख्न सांसदहरुलाई समय दिनेछन् । सांसदहरुले धारणा राखिसकेपछि सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेछ । यसरी छलफल र प्रस्ताव पेश गर्नका लागि प्रदेशसभाले ३ दिनको समय राख्ने गरी तयारी गरेको छ । बढीमा सोमबार र मंगलबार छलफल चलाएर बुधबार निर्णयार्थ पेश गर्ने सदनको तयारी छ ।

सभामुखले सभामा छलफलपछि पेश भएका संशोधन प्रस्तावकलाई बैठकमा पेश गर्न दिने छन्। त्यसपछि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव फिर्ताका लागि समेत समय दिने छन्। संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले मूल प्रस्तावमाथि मतदान गर्न आदेश दिनेछन्। मूल प्रस्तावमा दुई तिहाई पुगेको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनेछ। तर, मूल प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुगेको खण्डमा भने संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने आदेश सभामुखबाट हुने छ। राजधानी र नामाकरणको विषय निकै संवेदनशील भएकाले मतदानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिएको छ।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी प्रस्तावमाथि संशोधन पेश गर्नका लागि १८ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। असोज १६ गते शुक्रबार प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी राख्ने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो। उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि निर्माण गरिएको प्रदेश न.५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, २०७७ मा प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएको १८ घण्टाभित्र चित्त नबुझेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन पेश गरिसक्नुपर्ने नियम बनाइएको हो।

सामान्यतया विधेयकहरुका लागि भने संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घन्टाको समय दिइने प्रचलन भएपनि सभामुखले अधिकार प्रयोग गर्दै १८ घण्टाको मात्रै समय दिएका छन् । छलफल सकिएको १८ घण्टाभित्र संसोधन प्रस्ताव दर्ता नभएमा सांसदले चाहेर पनि सदनमा संसोधन प्रस्तावमाथि छलफल चलाउन सक्ने छैनन्। गत शुक्रबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी तयार पारेको उक्त कार्यविधि प्रदेश सभामा सांसदहरुले समर्थन दिएका थिए। सोही समर्थनका आधारमा सभामुखले सरकारलाई राजधानी र नामको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्न अनुमति दिएका थिए। सभामा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रस्ताव पास हुनका लागि प्रदेशसभामा रहेका ८७ जना सांसदमध्ये ५८ जनाको मत चाहिन्छ। संविधानले प्रदेशसभाका कुल सदस्यको २ तिहाइ मतले प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।६१ सांसद रहेको नेकपाका सबै सांसदले सरकारको प्रस्तावमा मतदान गरेमा राजधानी दाङ सर्ने पक्का हुनेछ। कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्। नेकपा सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर मतदान गरेमा र अरु दलले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेमा भने प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्ताव असफल हुनेछ।