नेकपा ओली, प्रचण्ड–माधव र ऋषि कट्टेल मध्ये कसको ?

खोज पत्रिका आइतवार, २०७७ फाल्गुन १६, १६ :३७ बजे

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो पार्टीको नाम चोरेको भन्दै नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा यही फागुन २० गते सुनुवाइ हुँदैछ । फैसलाले कट्टेलको मात्र नभइ सत्तारुढ नेकपा र भावी सरकार गठन प्रक्रियालाई पनि प्रभावित पार्ने देखिएको छ । ऋृषि कट्टेलले दायर् गरेको रिटको फैसलाले हालको नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले उक्त मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । कट्टेलका अनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुनविपरीत भएको निष्कर्षसहित कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपाको नामको बिषयमा अलिकती नाम परिवर्तन भएपछी त्यसमा आधिकारिकता दाबी गर्नु खासै उचित नहुने कानुनविदहरु बताउछन । अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा र ऋृषि कट्टेलको नेकपाको विधान , चिन्ह सबै फरक भएकाले नामलाई त्यती महत्व दिन नहुने अधिवक्ता सालीकराम सापकोटा बताउछन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (नेकपा) को दर्ता बदर गर्न माग राखी निवेदन दिएको थियो । नेकपाको नामसँग मूल नाम अनि संक्षिप्त नाम र कोष्ठभित्रको नाम मिल्न गएको भन्दै दर्ता बदरका लागि दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ मा निवेदक (कट्टेल समूह) को दाबी नपुग्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो ।

नेकपाले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकामा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर पछाडि जोडीने नाम फरक भएकाले उक्त निवेदनको मागदाबी बदर् हुनसक्ने अधिवक्ता सापकोटाको तर्क छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको कट्टेलको आरोप छ । यो मुद्दा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले हेरिरहेको छ ।