के फेरि होला त एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०७७ फाल्गुन २४, २३ :५३ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संसद बैठक आवहान गरेपछि सबैभन्दा खुशी नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह भएको थियो । यतिसम्मकी संसद पुर्नस्थापना भएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल र माधव कुमार नेपालले खुशीयाली साटेर लड्डु नै खाएका थिए । तर, फागुन २३ गते एक्कासी सर्वोच्च अदालतले नेकपा सम्वन्धि गरेको फैसलाले सबैभन्दा दुःखी माधव कुमार नेपाललाई बनाई दिएको छ ।

ओली पक्ष भने हारका बावजुत खुशीयाली मनाईरहेको छ । नेकपा सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेकपाका नेताहरू कि नयाँ नाम दर्ता गराउन निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हुन्छ कि पूर्ववत् पार्टीमै फर्किनुपर्छ । दुवै समूहबीच पानी बाराबारको अवस्था रहेकाले एकीकरण सम्भावना भने देखिदैन । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली उक्त दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसो हुँदा उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ओली र उनी पक्षधर नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरीसकेका छन् । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अनपेक्षित फैसला भनेर प्रतिक्रिया दिईसकेका छन् ।

फैसालको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने नेपाल पक्षको तयारी छ । ओली नेतृत्वको एमालेमा अहिले १ सय २० जना सांसद छन् । एमालेलाई सरकार बनाउन अरू थप १८ सांसद चाहिन्छ । उता, ओली बाहेकको सरकार बनाउन जसपा, कांग्रेस र माआवादी केन्द्र मिल्नुपर्ने हुन्छ । यो बीचमा प्रचण्ड गठवन्धनमा गएका पूर्व एमाले नेताहरु र ओली समूहमा गएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई भने समस्या भएको छ । उनीहरु आफनो पूर्ववत पार्टीमा फर्किने सम्भावना नभएपनि कानूनीरुपमा उनीहरुलाई त्यही ठाउँमा उभ्याएको छ ।

संबिधानबिद् भिमार्जुन आचार्य भने पुर्नस्थापित संसद बैठक बसेककै दिन यस्तो खालको फैसला आउनु अर्थपूर्ण भएको ठान्छन् । यो फैसलाले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा पु¥याएकाले स्थिति झन जटिल बन्ने उनको विश्लेषण छ । भावी राजनीति र सत्ता समीकरण जे जस्तो भएपनि तत्कालका लागि ओली पक्षधर नेताहरु एमाले व्युँतिएकोमा खुशी छन् । उनीहरु आफनो पराजय भन्दा पनि प्रचण्ड–नेपालको रणनीति असफल भएको मा बढी खुशी छन् । राजनीतिक अवस्था अन्योलपूर्ण बन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लम्बिने पनि देखिएको छ ।