पिसिआर परिक्षणमै कमाउने दाउ,५ निजी ल्यावलाई अनुमती,स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री बेखबर 

काठमाडौं । देशभर हाल पीसीआर परिक्षणको अनुमति पाएका ८६ वटा ल्याब छन् । ५० वटा सरकारी अस्पतालका ल्याब र नीजि ३५ वटा ल्याबबाट कोरोना परिक्षण हुँदैआएको छ । देशमा विभिन्न १९ वटा ‘ए’ ग्रेडका प्राईभेट ल्याब (प्रयोगशाला) छन् । तर अहिले पाँच वटा निजी अस्पतालका प्रयोगशालालाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागिहुने कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिइएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

देशभरका ५० वटा सरकारी अस्पतालबाट गरिएको पीसिआर परिक्षण रिपोर्टले समेत बैदेशिक रोजगारी वा बैदेशिक यात्रामा जान पाइन्छ । तर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम (आइसिएस)को वैशाख ८ गते बसेको बैठकले ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका पाँच प्रयोगशालालाई मात्र अनुमति दिएपछि अहिले पीसीआर परिक्षण गर्नेहरुको भीडभाड बढ्न थालेको छ । ‘ए’ ग्रेडका अन्य १४ वटा निजी ल्याबले अहिले पनि नियमित कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन् ।

एउटै ग्रेडका ल्याबमाथी भेदभाव गरेर केही सिमित अस्पतालका ल्याबलाई मात्रै पीसीआर परिक्षण गर्न दिइएपछि सेवाग्राहीले समेत सास्ती पाएका छन् । स्वास्थ्यतथा जनसंख्यामन्त्रालयले अस्पतालमा आधारित ‘ए’ ग्रेडका ल्याबलाई मात्रै विदेश जाने प्रयोजनको लागि कोभिड पिसिआर परीक्षणको अनुमतिदिईएको भनेपनि अनुमति पाउने अधिकांश अस्पतालको ल्याब भाडामा अरुले नै चलाउँदैआएका छन् ।

पाँच वटालाई मात्रै परीक्षण अनुमतिदिनुको मापदण्ड र आधार के हो ? भन्नेबारे स्वास्थ्यमन्त्रालय बेखबर देखीदा अन्य नीजि ल्याब सञ्चालकले कमिसन र सिण्डिकेटको खेल भएको भन्दै बिरोध गर्न थालेका छन् । सरकारले कोभिड परीक्षण गर्ने सबै सरकारी अस्पताल बाहेक निजीमा स्टार हस्पिटल सानेपा, ह्याम्स अस्पताल मण्डिखाटार, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, भैसेंपाटी ललितपुर, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल स्वयम्भु, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल भैरहवालाई विदेश जाने प्रयोजनको लागिपिसिआर परीक्षण अनुमति दिएपछि भीडभाडसँगै जोखिम बढेको छ ।

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर व्यापक बन्दैगर्दा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने जनदबाब छ । तर, सरकार भने निजी ‘ए’ ग्रेडका ल्याबलाई नै बिभेद गरेर बाध्यताले कोरोना परिक्षण गर्नेहरुमाथी नै अन्याय गरिरहेको छ । सरकारले प्रति व्यक्ति पीसीआर परिक्षणको शुल्क २ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेपनी यी ल्याबले प्रतिव्यक्ति २४ सय असुल्दैआएका छन । १९ निजी ए ग्रेडका ल्याबमध्ये पाँच वटालाई परिक्षण अनुमति र अरुलाई रोकिनुको रहस्य के हो त ? कतै निजील्याब सञ्चालक र सरकारी अधिकारीबीच मिलेमतो त छैन गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरु भने बिभेद नभई नियमसंगत निर्णय भएको दाबी गरिरहेका छन् । सिमित ल्याबमा परिक्षण गरिदा भीडभाडको जोखिम त छदैछ, पीसीआर जाँच गर्नेहरुको चापसँगै ४८ घण्टा बढी समय रिपोर्टका लागि कुर्नुपर्ने भएको छ । अझ, सचिव स्तरिय निर्णय भएको भन्दै पाँच वटा निजि अस्पतालको पक्षमा लादिएको सिण्डिकेट बारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली बेखबर देखिनु अर्को गम्भिर बिषय बनेको छ ।