ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाएनन्, अव कसरी बन्छ नयाँ सरकार

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ बैशाख २८, ०० :५९ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत गुमाएसँगै पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री आफैले विश्वासको मत लिन भन्दै आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा २६८ सांसद मध्ये २३२ जना मात्रै सहभागि भए । विश्वासको मतको पक्षमा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत खस्दा जसपाका महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका १२१ सांसद भएपनि माधवकुमार नेपाल समूहका २८ जना सांसद सदनमा उपस्थित भएनन । ६१ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र ४९ सांसद भएको माओवादी केन्द्रले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्दा, जसपाको उपेन्द–बाबुराम पक्षका सांसदले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । योसँगै अव संघीय संसदमा नयाँ सरकार गठनको खेल सुरु भएको छ । संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न विकल्प छन् ।

संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा ७६ (१) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना अहिले देखिदैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ । यो संभावना नटरेका कारण अहिले नै संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली भएकाले धारा ७६ (३) अनुसार फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । पक्ष वा विपक्षमा विश्वासको मत बिभाजन हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेका विकास निर्माणका काम, सडक, सुरुङ मार्ग, मेलम्ची खानेपानी, विभिन्न विमास्थल सडक निर्माण, कोरोना नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार जुटाउनेदेखी खोप ल्याउने, लगाउने अनि असन्तुष्ट समूहलाई मुलधारमा ल्याएर सुरुवात गरेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको फेहरिस्ता प्रस्तुत गरेका थिए ।

विश्वासको मत मागेसँगै दलिय आधारमा नेताहरुले बोल्ने क्रम सुरु भयो । सबैभन्दा पहिला धारणा राखेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार जनजीविका र जनताको जीवन बचाउन छाडेर ब्यापारी पोस्ने तथा कमिसनको खेतीमा लागेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामा प्रश्न उठाएका कांग्रेस सभापति देउवाले हुकुमी शैलीमा संविधानका मुल संरचनालाई नै भत्काउने काम गरेको संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आह्वान गरेका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतबाट संसद विघटन बदर र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापनाको फैशला भएपछि बसेको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैले बिघटन गरेको सदनमा विश्वासको मत लिन योग्य नभएको जिकिर गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त ओलीमा दम्भ अहंकार बढेको भन्दै स्थायीत्व र विकासको परिकल्पना ओलीमा देखिएको राष्ट्रिय समस्याका कारण ओझेलमा परेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेर निरन्तर सम्वादमा रहेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्ना केही माग सम्बोधन गर्न थालेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवादसहित सबै माग सम्बोधन नभएकाले तटस्थ बस्ने दाबी गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसका जनताप्रति अपमान गरेको र विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।

‘हिजो मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनता मारिँदा २–४ आँप झरेर केही हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यही आँप खुवाएर मधेसीलाई फकाउन खोज्नुभएको छ’, भन्दै विगतको स्मरण गराएका यादवले संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत अध्यादेशका भरमा शासन गर्न खोजेकोले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा उभिने दाबी गरेका थिए । आफ्नो पार्टी एमालेभित्र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली आफैले थालेको गुटगट पक्षधरता र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा देखिएको सत्तागठबन्धनको मतभेदले सत्ता अंकगणितमा नयाँ फेरबदल देखिएको छ । विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएका सांसदहरु बैकल्पिक सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छन वा सत्ता अंकगणितमा नाटकिय परिवर्तन देखापर्छ । यो भने अहिले प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #संघीय संसद