स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन, रोकिएला त निजी अस्पतालको मनलाग्दी ?

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ जेष्ठ २१, २३ :०७ बजे

काठमाडौं । सिंगो विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसको महामारिसँग जुधिरहेको छ । यो संकटमा नेपाल पनि अछुतो छैन । तर विश्वका अधिकांश नागरिकले राज्यको सहयोग, साथ, आँट र भरोसा पाइरँदा हाम्रोमा भने नागरिकहरु उपचार सेवा नपाएको, पाउँदा समेत चर्को मुल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । हुन त, नागरिकको गुनासो र आवाज नसुन्ने सरकारलाई सर्बोच्च अदालतले समेत बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेर भएपनि हरेक नागरिकलाई सहज र सहुलियत उपचार सेवा दिनु भन्दै अन्तरिम आदेश नै जारि गरेको पनि महिना दिन पुग्न लागेको छ । तर नागरिकको गुनासो सम्बोधन भएको छैन ।

सरकारी अस्पतालमा बेड पाएका नागरिकले औषधी बाहेकमा निशुल्क उपचार पाएपनि नीजि अस्पतालले यो महामारिलाई मौका छोपेर मनलाग्दी शुल्क असुलिरहेका छन् । नागरिकको गुनासोपछि हामीले केही दिन अघि काठमाडौं उपत्यकाका चर्तित अस्पतालमा पुगेर स्टिङ अप्रेसन नै चलाएर वास्तविकता बुझेका थियौँ । हामीले संक्रमित भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै मागेको उपचार सेवाको शुल्क सामान्य नागरिकले ब्यहोर्नसक्ने खालको थिएन । संक्रमणपछि उपचार गराइरहेका नागरिक र उनीहरुका आफन्तको गुनासोसँगै सरकारले अहिले भने सबै अस्पतालहरुले ७ दिनभित्र आफ्नो संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको सेवाको शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

नागरिको स्वास्थ्य उपचारको सेवा सार्वजनिक हुँदा मनलाग्दी असुली रोकिने विश्वास गरिएपनि नीजि अस्पतालले बिगतदेखी नै राज्यका निर्देशन लत्याउँदै आएका छन् । नीजि अस्पतालको सेवा शुल्कलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकिरहेका समयमा ७ दिनभित्र सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षकसमेत उल्लेख गरी वेवसाइट तथा सूचना पाटीमा सबैले देख्ने गरि जानकारी गराउन निजी, सरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालहरु तयार होलान त ? अनि संस्था सञ्चालन इजाजतपत्र दिने तथा नवीकरण गर्ने निकायसमक्ष समेत सेवा शुल्कको विवरण सात दिन भित्र आउँला नागरिकसँगै स्वयम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रतिक्षारत छ । तर आजसम्म पनि नाम चलेका अस्पताल नेपाल मेडिसिटी, ग्राण्डी, ह्याम्स, नर्भिक, स्टार, केएमसी लगायतले उपचार सेवाको शुल्क सार्वजनिक गरेका छैनन ।

सेवा तथा वस्तु र त्यसको मुल्यबारे जानकारी पाउनुपर्ने राज्यको मात्रै नभएर हरेक नागरिकको संविधानपद्धत अधिकार हो । तर उपचार सेवाका नाममा मनलाग्दी गर्दै आएको नीजि अस्पताल नागरिकप्रतिको दायित्व र सेवामा कत्तिपनि जिम्मेवार देखिएका छैनन । हुनत, कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिरामीको उपचार शुल्क चर्को लिएको, अक्सिजनको अत्याधिक शुल्क लिएको, अनावश्यक परीक्षण गराइ बिरामीमाथी थप आर्थिक व्ययभार बढाएको, उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको बन्दोबस्त गर्न बिरामी आफैंलाई लगाउने गरेको, आवश्यकताभन्दा बढी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लगाएको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, हेलो सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । यहि गुनासोको सम्बोधनका लागि भन्दै मन्त्रालयले शुल्क सार्वजनिक गर्न सबै अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा झांगिएको मनोमानी रोक्न सरकारलाई सहज हुने देखिदैन ।

कोरोनाको दोश्रो लहरको चेन ब्रेक गर्ने अभियानमा तीन तहका सरकार सक्रिय देखिदैगर्दा उपचार सेवामा भुमिका खेल्नुपर्ने सरकारी, सामुदायिक नीजि सबै अस्पतालको सहकार्य अत्यावश्यक छ । तर नीजि अस्पतालले नागरिक ठगिरहेको बारे सरकारी संयन्त्र बेखबर जस्तो देखिदा संक्रमित र आफन्तहरु राज्य बिहिनताको आभाष गरिरहेका छन् । अर्कोतिर निशुल्क उपचार सेवा दिइने अस्पतालहरु भन्दै ३० वटा अस्पतालको सूचि खसार्वजनिक गरेको सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफल नभएको गुनासो समेत नागरिकले गरिरहेका छन् ।

कोरोना संक्रमितको अवस्था हेरेर आइसोलेसनमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३५ सय, मध्यम जटिल केशका बिरामीको उपचारका लागि ७ हजार र आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचारका गर्नेलाई १५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको सरकार आफैले कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । निर्देशन कार्यान्वयन नहुने, सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी असुल्ने लगायतका गतिबिधि नीजि अस्पतालबाट भैरहँदा अनुगन भैरहेको छ, कारबाही गछौँ भन्नेमा मात्रै अल्झिएको सरकार नागरिकको जीवन रक्षामा गम्भिर नभएको आरोप खेप्न बाध्य छ । अहिलेको सेवा शुल्क सार्वजनिकको निर्देशन केवल निर्देशनमा मात्रै सिमित नहोस् ? नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, शिक्षा स्वास्थ्य, समाचार
ट्याग : #कोरोना भाइरसको महामारि, #सरकारी अस्पताल