चोलेन्द्र शमशेर जवराले भने म राजीनामा दिन्न,आफूले कतै लेनदेन नगरेको जिकिर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन्मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जवराले राजीनामा नदिने बताएका हुन । उनले नेताहरुसँग आफ्नो कुनै लेनदेन नभएको समेत जिकिर गरे ।

आफूले राजीनामा दिए अदालत कमजोर हुने जवराको भनाई छ । प्रधानन्यायाधीश जवराले संसदमा दलहरुले महाअभियोग नलगाउनेमा आफू ढुक्क रहेको भन्दै अहिलेसम्म आफूबाट विवादास्पद निर्णय नै नभएको दाबी गरेका छन् ।
चार दिनदेखि सर्बोच्च अदालतमा भाँडभैलो
अहिले न्यायालय ठप्प छ । प्रधानन्यायाधीस र सर्वोच्चका १५ जना न्यायाधीस बीच पानी बाराबारको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणा सडकको दबाबमा पद नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । अधिकांश कानून व्यवसायी समेत सर्वोच्चबाट राणाको बहिर्गमनका लागि आन्दोलनमा छन् । उता राजनीतिक दलका नेताहरुको अमिल्दो विचार बाहिर आउन थालेपछि न्यायपालिकाको विवादले सहज निकास पाउने सम्भावना झन् कमजोर बनेको छ ।

४ दिनदेखि ठप्प सर्वोच्च अदालत खुलाउन प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाले एक्लो प्रयास गरिरहेका छन् । एकल इजलासमा बसेर उनले एकै दिन दुई दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा सुनवाइ पनि गराए । तर, न्यायपालिकामा देखिएको विवादको समाधान अब १५ न्यायाधीस र कानून व्यवसायीको काबुभन्दा बाहिर गइसकेको छ । राजिनामाको दबाबमा रहे पनि जिन्दगीभर नमेटिने कालो धब्बा बोकेर सर्वोच्चबाट बाहिरिन प्रधानन्यायाधीस राणा तयार छैनन् । न्यायाधीस, कानून व्यवसायी उनको राजिनामा बाहेक अर्को विकल्पमा कुरा गर्न अहिले तयार छैनन् । त्यसैले यो विवादको निश्कर्ष अब संसद बाहेक कसैले दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शिर्ष नेताहरु सकेसम्म यो विवादबाट टाढै रहने मनस्थितिमा देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतका परमादेश दिने न्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नहुने पक्षमा छन् । देउवाले अदालतको बारेमा धेरै बोल्न नमिल्ने टिप्पणी समेत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीसले मात्र नभएर परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीसले राजिनामा दिनु पर्ने धारणा अघि सारेर यो विवादलाई नयाँ ट्वीस्ट दिइसकेका छन् ।

उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत न्यायपालिकाको विवाद न्यायालयबाटै टुंगाउनु पर्ने तर्क गरेर विवादबाट बच्ने प्रयास गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त ओलीलाई नै न्यायपालिकामा विकृति भित्राउने दोषीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । साथै उनले प्रधानन्यायाधीसको राजिनामा मागेर अहिले राज्य प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने खेल भइरहेको दाबी गर्दै महाभियोगको पनि विपक्षमा उभिएका छन् । शिर्ष नेताहरुले प्रधानन्यायाधीसलाई राहत पुग्ने गरेर विचार अघि सारि रहँदा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु भने संसदबाट महाभियोग लगाएर भएपनि राणालाई सर्वोच्च अदालतबाट बिदा गर्नु पर्ने अडान लिइ रहेका छन् ।

पार्टीका अन्य नेताको दबाबमा परेका कांग्रेस सभापति देउवाले त गठबन्धनका दलहरुसँग सल्लाह गरेर यो विषयलाई टुंगाउने बताइ सकेका छन् । यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका अन्य नेताहरु भने प्रधानन्यायाधीसको बहिर्गनको पक्षमा बोल्न थालिसकेका छन् । तर, परमादेशबाट संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको बताउने शिर्ष नेताहरु भने राणाले लगाएको गुणको बदलामा उनको राजिनामा नमाग्ने मस्थितिमा छन् ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…