काठमाडौं १८ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको विज्ञापन फिर्ता लिन माग गरेको छ । शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दे लोक सेवा आयोगले संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाउदै फिर्ता लिन माग गरेको हो । मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई समेत आयोगले कुण्ठित गरेको आरोप लगाएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमन तिर धकेल्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । यो विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८-४, ४०-१, ४२-१ र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको राजपा नेपालले दावी गरेको छ ।
आरक्षरण सम्बन्धि प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामति ऐन नआए सम्मको लागि ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ महिला, २८ आदिवासी जनजाती, २२ मधेशी, ९५ प्रतिशत दलित हुने व्यवस्था रहेको तर कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुटाछुटै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहसनहस गरेको आरोप लगाएको छ ।
क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, लाेकसेवा/जागिर
ट्याग : #loksewa aayog
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्