सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार स्थानीय तहमा

काठमाडौं १ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिबेदनसंगै स्थानीय निकायमा अत्याधिक रुपमा अनियमिकता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । अख्तियारका अनुसार अहिले सवैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्नेहरुको विरुद्धमा परेको छ । अख्तियार प्रबक्ता प्रदीपकुमार कोईरालाका अनुसार २७ प्रतिशतभन्दाबढी उजुरी रहेको जनाएका छन् । प्रबक्ता कोईरालाले गत आर्थिक वर्ष २०७५७६ मा १९ हजार रहेकोमा यस वर्ष २०७६–७७ मा ५ हजारले बृद्धि भई २४ हजारको संख्यामा उजुरी परेको बताए । अख्तियारको प्रतिबेदनका अनुसार मन्त्रालय तथा उच्च सरकारी निकायसमेत यही प्रदेशमा भएकाले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र उजुरीको संख्यामा प्रदेश नं ३ उच्च स्थानमा रहेको छ । सो प्रदेशमा कूल २१ दशमलव १६ प्रतिशत उजुरीको संख्या रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेश नं १ को आठ दशमलव ८४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको छ दशमलव ०७ प्रतिशत, प्रदेश नं ५ को १० दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको पाँच दशमलव २३ रहेको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमको सात दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । बाँकी रहेको १८ दशमलव ८५ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन एवं नक्कली प्रमाणपत्रको रहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६ सय ५३ वटालाई कारवाही गरिएको अख्तियारको दावी छ । त्यसमा मुद्दा दर्ता गरिएका ३५१, सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएका १०५, विभिन्न कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका ४६, तामेलीमा राखिएका १३७ र मुल्तबीमा राखिएका १० तथा अन्य चार उजुरी रहेको छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । शिक्षामा १६ दशमलव ९५, भूमिसुधार ८ दशमलव ३४, वन तथा वातावरण ४ दशमलव ६०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३ दशमलव ९८, गृहप्रशासन ३ दशमलव ५४, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था ३ दशमलव ४२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २ दशमलव ६२, अर्थ २ दशमलव ३३ को उजुरी परेको छ । यसैगरी, नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र ८ दशमलव ५३, गैरकानून सम्पत्ति आर्जन ७ दशमलव ६१ र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेका छन् । आव २०७५–७६ मा आयोगमा कूल २४ हजार ८५ उजुरी परेका थिए । त्यसमा ७ हजार ८८ उजुरी आव २०७४–७५ बाट सरेर आएका थिए । फछ्र्यौट गरिएका १५ हजार ५२७ उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको छ । ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । ८ हजार ९ उजुरीमाथि अन्य कारवाही भएका छन् ।

थप समाचार

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…

माओवादीको अभियान कार्यतालिका हेरफेर,आजदेखि कुन जिल्लामा कहिले ?

कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय