पिसिआर परिक्षणको शुल्क घटाउनु नै थियो त किन ? परिक्षणको मुल्य सुन्दै अत्यालिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो लोतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकारले । जनताको सरकार भन्ने कम्युनिष्टहरुले दलाल र पुँजीपतिको सरकार हो की भन्ने भान हुने गरी किन कोरोना परिक्षणमै बोइलर कुखुराको मासुको मुल्य घटाए जसरी पिसिआर परिक्षणको मुल्य घटाइ रहनु पर्यो ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नीजि अस्पतालसँगको सहकार्य गरेको सरकारलाई अन्तत त्यहि निजी क्षेत्रले निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा पुर्यायो । यहि बिचमा निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको ४ हजार ४ सय शुल्कको बेवास्ता गर्दै २५ सयमै पिसिआर परिक्षण गर्न थालेपछि सरकार र बिभागीय मन्त्रालयलाई रिगांटा लाग्नु स्वभाविकै हो । परिणाम स्वरुप २ हजारमा पिसिआर परिक्षण गर्नु गराउनु भनी निसंकोच निर्देशन दिई छाडे स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले । यदि २ हजार रुपैयामा पिसिआर परिक्षण गर्न सकिने रहेछ भने किन १५ हजारसम्म मूल्य तोक्यो त सरकारले ।
हुनत जनताका लागि निशुल्क परिक्षण गरीएकाले पनि होला ठेकेदार, कमिसन खोर अनि ब्यापारीले जति असुले पनि कसलाई के मतलब, तै चुप मै चुपमा बस्छन् भन्ने सरकारी आँकलन होला । तर, बिडम्बना प्रति परीक्षणमा १३ हजारदेखि २५ सयसम्म असुली रहेकाहरुले गरेको यो बिचको अनियमीतताको छानबीन गर्ने कि नगर्ने ? या छानबीन गर्न पाउने कि नपाउने ? कि सरकारी काम कहिले जाला घाम भने झै गरी हामी कानमा तेल हालेर बस्ने । हुनत् विश्वभर अस्वीस्कृत भएको आरडिटी परिक्षणमा सरकारले अर्बौ खर्च गर्दै अन्तत आरडिटि परिक्षण नै बन्द गर्यो । सायद अव पालो आईसकेको छ पिसिआर टेस्टको । होइन भने प्रयोगशालै पिच्छे किन परिक्षणको मुल्य फरक–फरक ?
बिभागीय मन्त्रालय कोरोना परिक्षणको नाममा दैनिक नयाँ–नयाँ फण्डा झिक्दै अघि बढीरहेको छ । प्रारम्भमै ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरीद गर्न दिदाँ बिवादीत बनेको मन्त्रालयको काम कारवाही र कमाउधन्दाकै कारण ओम्नी समूह एक बर्षका लागि कालोसूचीमा परिसकेको छ । मन्त्रालयले दोस्रो पटक जीटुजी मार्फत नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर स्वास्थ्य सामाग्री र परिक्षण किटहरु नेपाल ल्याएको थियो । त्यस बेला पनि पिसिआर परिक्षणको मूल्य बढेको बढ्यै थियो । तर, एक्कासी कसरी दुई हजारमा पिसिआर टेष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो त ? यो प्रश्न अनुत्तरीत नै रहेको छ । तर, पनि यसबिचमा भएको घोटाला कसले भर्पाई गर्छ ? कि राज्य कोषको दोहोन जसले जसरी गरे पनि हुन्छ ।
आम जनताले सरकारसँग जवाफ मागीरहेकै छन् । यो त अचाक्ली भयो, अन्याय भयो अनि चरम सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग भयो भन्नका खातीर हामीले यो प्रसंग कोट्याएका हौं । हामी निरन्तर रुपमा सरकारलाई झकझक्याउन बाध्य छौं पिसिआर परिक्षणका नाममा सरकारी ढुकुटी माथि भएको ब्रह्मलुटको पर्दाफास गर्नका लागि । अझ बिडम्बना त्यो सरकारी परिक्षण पनि केवल हुने खाने, पावरवाला र पैसावालका लागि मात्रै हो ।
अन्यले त कहाँ परिक्षण र उपचार पाउन सक्छन् हाम्रो नेपालमा । नभए अस्पतालको गेटमा पुर्याएका बिरामीलाई कोरोनाको बाहनाका कारण फिर्ता पठाउने सरकारी संयन्त्र किन केही बोल्दैन । पिसिआर परिक्षणमा भएको ब्रह्मलुटका बारेमा यो प्रश्न अनुत्तरीत रहेको छ । हाम्रो उद्धेश्य जनताका समस्यालाई जस्ताको तस्तै सम्वन्धित निकायसम्म पुर्याउनु नै हो । अर्बो अर्बको घोटाला स्पष्ट रुपमा गणितीय तथ्यांकमा देखिदा समेत सरकार मौन बस्नुलाई के भन्ने ?
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, सम्पादकीय
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्