सर्बोच्च अदालतमा बहस, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तीब्र आलोचना

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तीब्र आलोचना गरेका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको रिट निवेदनको पक्षमा बहस गर्दै उनीहरुले राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर संविधान सिध्याउने खेलमा लागेको आरोप समेत लगाएका छन् । अधिवक्ताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसद बैठक आह्वान समेत इजलासले गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि संबैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाईको दोस्रो दिन पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानुन ब्यवसायीहरुले प्रश्नै प्रश्न तेर्याएका छन् । इजलासमा बसह गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति देउवालाई नियुक्त गरी संसद अधिवेशन आह्वानको माग गरे । १ सय ४९ जना सांसदले राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित भएर सरकार गठन गर्न लिखित आग्रह गरेको भन्दै उनले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको जिकिर गरेका थिए ।

विगतमा सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई मन्त्रिपरिषद्ले कारवाही गर्दा तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सच्याएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले अहिले भने ओली सरकारले जे सिफारिस गर्यो त्यसलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिले सदर गरिदिँदा यो समस्या आइरहेको दाबी गरे । मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय नसच्याएर ’राष्ट्रपतिलाई श्री ५ भन्दा पनि ठूलो महाराज बनाउन खोजिएको सुनुवाईमा ५० मिनेट बहस गरेका श्रेष्ठको थियो ।

त्यस्तै इजलासमा ४५ मिनेट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न संसद सदस्य भनेको हुनाले दलको पनि हुन सक्ने र त्यो सदस्य स्वतन्त्र पनि हुनसक्ने जिकिर गरे । दलीय समर्थन छैन भनेर राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने दाहालको भनाई थियो । उनले संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा न्यायीक पुनरावलोकन हुने समेत इजलासमा जिकिर गरे ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा ओलीले भाग लिनै नमिल्ने दाबी गरे । धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नै ओली अयोग्य भएको जिकिर गर्दै मार्गप्रशस्त गर्छु भन्नु भनेको पद छाडेको अवस्था भएको केसीको भनाई छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार नै नभएको सार्वजनिक रुपमा भनेपछि फेरि ७६ को (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नै नमिल्ने बताए । उनले उपधारा (४) अनुसार अनिवार्य प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत परिक्षण गर्नुपर्ने भएपनि प्रधानमन्त्रीले त ढुंगा, गिटी ल्याउँदा चुल्ठे मुन्द्रेले गरेजस्तो गर्न थालेको आरोप खड्काको थियो ।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउन सकिनँ भनेर दिएको सूचना नै प्रधानमन्त्री ओलीको अयोग्यताको प्रमाण भएको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिन अब अर्को विकल्प खोजिदिनु भनेर पत्राचार गरेको अवस्था नै प्रमाण भएको उनको जिकिर छ । बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मिथिलेशकुमार सिंह, हरि उप्रेती, गान्धी पण्डितले बहस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बिहीबारको सुनुवाई सकिएपछि अव रिट निवेदकका लागी इजलासले दिएको समय ४ घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…