सर्वोच्चद्वारा जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीयता वा वर्गीयताका आधारमा आरक्षण दिने कानूनी व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको छ । धनुषाका विनयकुमार पंजिकारले चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आरक्षणबारे नजिर स्थापित गरेको हो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलपछि नेपालमा संवैधानिक र कानूनी रुपमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक रुपमा सम्पन्न भइसक्दा समेत जातीय र वर्गीय आधारमा आरक्षण लिएर राज्यका विभिन्न निकायमा निरन्तर सुविधा पाएको विषयले आरक्षण उद्देश्य अनुरुप प्रयोग नभएको टिप्पणी हुँदै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको हो ।

न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस १ गते फैसला गरेर हिजो सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र आरक्षण पाएर आफ्नो अवस्था सुधार गरेकालाई फेरि त्यस्तो सुविधा नपाउने गिर कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । आरक्षणलाई वर्गीयता वा जातीययताका आधारमा नभइ अवसरबाट वञ्चितिकरणमा परेकाको उत्थानका लागि आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । सक्षमलाई बाहिर राखेर असक्षमलाई अवर दिँदा मात्र संविधानको मर्म पूरा नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…