प्रधानमन्त्री देउवाको गतिहिन दुई महिने कार्यकाल, न संसद चल्न सक्यो न मन्त्रीमण्डल बिस्तार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते पाँचौँ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका देउवाले नत मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छन्,नत पुर्नस्थापीत संसद नै सूचारु गराउन सकेका छन् । यसले पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच जना मन्त्रीवाट देश चलाएको भन्दै सत्तोसराप गर्ने बिपक्षी गठबन्धन स्वयं २ महिना पुगिसक्दा समेत ५ जना मन्त्रीवाटै चलेको छ ।

दुई महिने देउवा शासनकालमा सरकार र संसद् दुवै सञ्चालनको काम निष्प्रभावी बनीरहेको छ । गठबन्धन दल भित्रकै रस्साकस्सीका कारण लामो समय मन्त्रिमण्डलले नै पूर्णता पाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर मुलुकमा सबै निकाय र अङ्गहरूमा परीरहेको छ । यसो हुनुमा देउवा स्वयं दोषी देखिन्छन्, कि देउवा स्वयंमा नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता नहुनु या गठबन्धनभित्र बिश्वासको बातावरण नबन्नु । प्रधानमन्त्री देउवाको ६० दिने अवधि कहिले माधव नेपाल पक्षको व्यवस्थापन त कहिले अर्को घटक जसपाको व्यवस्थापनमै गुज्रिएको छ ।

अर्कातिर ओलीलाई अध्यादेश मार्फत देश चलाएको आरोप लगाएर गठबन्धन बनाई उनि बिरुद्ध आन्दोलन गरेकाहरु अहिले उनकै बाटो पछ्याईरहेका छन् । गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै मार्ग पछ्यायो र अघिल्लो दिनसम्म चलिरहेको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेश रोज्न पुग्यो । जुन अध्यादेशले दुईवटा पार्टी एमाले र जसपा विभाजन त भए । तर अध्यादेशले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दुरी बढाउने काम मात्रै गरेन गठबन्धनभित्रै मनमुटाव पैदा गरीदियो । जसले गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पद चिट्ठा परेको हो भनेर स्वयं काँग्रेसकै नेताहरुले भन्दै आईरहेका छन् ।

संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ । बितेको दुई महिनालाई केलाउँदा सरकार र प्रतिपक्षबीच एक पटक पनि वार्ता र संवाद भएको छैन । जसले गर्दा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदनदेखि सडकसम्म आक्रोश पोखिरहेको छ । सदन नचल्दा कानुन बनाउनुपर्ने दर्जनौँ विधेयकहरू अलपत्र बनेका छन् । यो सरकारको उपलब्धि भनेकै संविधान, संसद् र लोकतन्त्र जोगाउनुलाई मान्न सकिएला । अर्को भनेको अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरू ल्याएको छ भने कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन केही सक्रियता देखाएको छ ।

देउवा सरकारको उपलब्धिका रूपमा श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्तिलाई पनि लिन सकिन्छ । सरकारले चैतसम्म ७१.६ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।तर आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरुप सरकार हिड्न भने सकेको देखिदैन । उचित परराष्ट्र नीति नहुदाँ भारत र चिनसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाउन सकेको देखिदैन । एमसीसीका कारण झन् सरकार बिरोधी मोर्चा बन्ने खतरा बढेर गएको देखिन्छ ।

थप समाचार

राजनीतिमा आउने कुलमानको तयारी, उर्जामन्त्रीले अनावश्यक दुख दिएको आरोप

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले भेटे राष्ट्रपति पौडेल

७ दमकल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिइयो चन्द्रागिरिमा भएको आगलागी

साँखुको सलम्बुटारस्थित आश्रयस्थलमा टिपर छिर्‍यो, तीन जनाको मृत्यु

भिट्ठामोड सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

हमासलाई ट्रम्पको चेतावनी‘बन्दी रिहा नगरेमा एउटा पनि सदस्य बाँकी रहने…