ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनः कांग्रेस,माओवादी, जसपा र माधव नेपालमाथि यस्तो प्रहार

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ अशोज १६, ०३ :२४ बजे

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । उनको प्रतिवेदनमा संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले ४४ पृष्ठमा समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्ना कमीकमजोरीलाई अर्काको थाप्लोमा थुपारेर चोखिने प्रयास गरेका छन् ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को चरम असन्तुष्टिका बेला भदौ २६ गते स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकताको सन्देशसहितको निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय भनिएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा २०७७ साल मंसिर ४ गतेको निर्णयको कुरा पनि उल्लेख छ । तर २०७५ मंसिर ४, २०७७ वैशाख २० र भदौ २६ गते भएका बैठकको निर्णय नेकपा भित्र कार्यान्वयन भएन । गत कार्तिक २७ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा ओलीका गतिविधिमाथि आलोचना गर्दै तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फरक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यो प्रस्तावलाई सचिवालयका बहुमत सदस्यले समर्थन गरेका थिए । तर राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसलाई ’आरोपपत्र’ भनेर चित्रण गरिएको छ ।

मुलुकभित्र राजनीतिक अवस्था, अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टीको भावी कार्यदिशा लगायत समेटिएको प्रतिवेदन ओलीले पढेर सुनाएका थिए । महाधिवेशन हलमा केहीबेर ओली आफैले पढेको उक्त प्रतिवेदन रुघाखोकीले सताएपछि उनले नेता शंकर पोखरेललाई पढ्न लगाएका थिए । राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी भएको उल्लेख छ । अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई पुँजीवादी वर्ग चरित्र, नवउदारवादी, यथास्थितिवादी र राष्ट्रियताका विषयमा ढुलमुढे रहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले नेकपाको एकता पुष्पकमल दाहालले तोडेको समेत बताएका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढाल्नलाई दाहाल र माधव कुमार नेपालले सुरूदेखि नै षड्यन्त्र गरेर नेकपा विभाजन गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसअघि सम्बोधनका क्रममा ओलीले अहिलेको एमाले नेकपाको निरन्तरताको विरासत बोकेको पार्टी भएको बताएका थिए । उनले एमालेबाट बाहिरिनेहरू फुटपरस्त र संगठनात्मक अराजकता फैलाउनेहरू भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपालको योजनामा साथ नदिएर पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै नेताहरुले स्वागत योग्य काम गरेको टिप्पणी समेत गरे । ओलीले मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रथम महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले विभिन्न बाह्य हस्तक्षेपका बाबजुद पनि एमालेको निर्णायक भूमिकाका कारण नेपालको संविधान जारी भएको बताएका हुन् । प्रतिवेदनमा चीनको प्रगति रोक्न र एसियालाई शक्ति केन्द्र बन्न नदिन अमेरिकाले इण्डो प्यासिफरिक रणनीति ल्याएको बताएका छन् । उनले विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको र त्यसलाई रोक्ने प्रयास जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल–भारतबीच देखिएका सीमालगायत समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन् ।

विधान महाधिवेशनको लागि अध्यक्ष मण्डल चयन भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू रामबाहादुर थापा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल र छविलाल विश्वकर्मा रहेको अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ । त्यस्तै, विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरूमाथि प्रतिनिधिले पेस गर्ने सुझाव संकलनका लागि प्रतिवेदन सुझाव संकलन समिति, विधान महाधिवेशनका सूचना प्रचार प्रसारका लागि प्रचार व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिएको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बहस नोट गर्नका लागि पनि समिति बनाइएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा पेश भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा ५ जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै यसअघि प्रस्ताव भएको उपमहासचिव पद खारेज भएको छ । ६ जना सचिव रहने गरी विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले एमालेमा ५ जना सचिव रहेका छन् । प्रस्तावमा केन्द्रीय पदाधिकारीसमेत गरी २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा रहेको छ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, #नेकपा एमाले