संघीय वा स्थानीय पहिला कुन चुनाव ? कानुनका छिद्रमा फरक–फरक मत,चुनाव टार्ने नेताहरुको दाउ

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ माघ ७, ०० :२८ बजे

काठमाडौं । तीन तहका चुनावहरु कहिले–कहिले गर्ने भन्ने चर्चा राजनीतिक बृत्तमा चल्न थालेसँगै कानुनी बैद्यताका प्रश्नहरु उब्जिन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख १४ मा गर्नेगरि मिति तोक्न सरकारलाई सुझाब दिएसँगै राजनीतिक बृत्तमा स्थानीय तहको चुनाव पहिला गर्ने कि प्रतिनिधिसभाको भन्ने बहस सुरु भएको छ । कतिपय राजनीतिक फोरममा त नेताहरुले नै एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्दैआएका छन् । २०७४ मा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठमा सकिदैछ ।

निर्वाचन आयोग जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दा सत्तागठबन्धन भने संघीय निर्वाचनपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने छलफलमा छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहि बाध्यताका कारण निर्वाचन आयोग एकै चरणमा वैशाख १४ गते अथवा वैशाख १४ र २० गते गरेर २ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेर सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु भने स्थानीय तह भन्दा पहिले संघीय निर्वाचन गराउने पक्षमा कसरत गरिरहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैशाखमा संघीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेपछि दलभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि १२० दिनको समय आवश्यक पर्छ । आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनका कुरा गर्दा सत्ता साझेदार दल संघीय निर्वाचनका कुरा गरिरहेका छन् । तर, २०७४ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधिप्रसाद यादव भने त्यो गल्ती नगर्न सुझाव दिन्छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को प्रस्ताव छ तीनै चरणका निर्वाचन एकैसाथ गरौं । तर, त्यो सम्भव छैन् । ब्यवस्थापन,सुरक्षा,दलीय सहभागिता, मतदाता शिक्षा र मतदान केन्ददेखि निर्वाचन प्रणालीका दृष्टिकोणले पनि गाह्रो छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित पदाधिकारीबाहेक अन्य कुनै तवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको कुनै प्रावधान नहुँदा वैकल्पिक पद्धतिबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनसक्ने ठाउँ पनि कानूनले दिएको छैन ।

संविधान कानुन र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार नै पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पूर्वप्रमुख आयुक्त यादव सुझाव दिन्छन् । पहिले संघ कि स्थानीय निर्वाचन भन्ने हरेक राजनीतिक दलका आ–आफनै स्वार्थ होलान । तर, पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्दै संसदको अर्ली इलेक्सन गर्न खोज्नु भन्दा कानुन नै संशोधन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने हो भने दलीय स्वार्थ भन्दा ऐन, कानुन र बिधी सम्बत प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ ।
बैशाखमा संघ र स्थानीय चुनाव नै हुन सक्दैनः संविधानविद ज्ञवाली
कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन नै बैशाखमा वा अन्य कुनै समयमा भन्नै प्रश्न पेचिलो बनेको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते भएकोले यसको कार्यकाल २०७९ वैशाख ३० गते समाप्त हुन्छ । यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असार १४ गते भएकाले २०७९ कात्तिक ३० गतेसम्ममा र र तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ गते भएकोले चैत २ सम्म जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कायम रहने देखिन्छ ।

संविधानलाई आधार मानेर हेर्दा स्थानीय तहको अबको निर्वाचन २०७९ असोज ३ देखि कात्तिक ३० गतेसम्ममा गराउनुपर्ने अन्यथा असंवैधानिक हुने र निर्वाचनले कानुनी मान्यता नपाउने संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउछन् । तीन तहको निर्वाचन फरक–फरक मितिमा भएकाले सोहि अनुसार पदावधी पनि फरक फरक मितिमा सकिँदै छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने हो भने पनि मंसिरसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ । प्रदेशसभाको माघ ४ मा र प्रतिनिधिसभाको फागुन २ मा मात्रै कार्यकाल सकिने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक र प्रतिनिधिसभाको पहिला र स्थानीय तहको पछि गराउने राजनीतिक छलफलले बैधानिकता नपाउने संविधानविद डाक्टर ज्ञवालीको भनाई छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा २२५, २१५ र २१६ सँग स्वतः बाझिने भएकाले बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन बैधानिकता हुने देखिदैन । अर्कोतिर संविधानको धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएकाले फागुन २ अघि प्रतिनिधिसभा र माघ ४ अघि प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भएमा बैद्यानिकताको प्रश्न उब्जिने निश्चित छ । कानूनतः झण्डै एक वर्षको फरकमा हुने तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ हुने कि दुईपटक भन्नेमा दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थमा धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

अहिलेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था यथावत् रहेसम्म तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्भव देखिदैन । स्थानीय निर्वाचनलाई २०७९ सालको माघ/फागुनमा हुनुपर्ने प्रदेश/प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पछि धकेल्ने वा मंसीरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न पनि कानूनी अड्चन देखिन्छ । कुन निर्वाचन कहिले भन्नेमा राजनीतिक दलहरु नै बिभाजित छन् । यद्यपी सबै राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको साझा सहमति र परामर्शमा भने कानुनी जटिलता हटाउँदै निर्वाचनका प्रक्रियालाई अघि बढाउनसक्ने झिनो सम्भावना भने कायमै छ ।